तरुण तेजपालची पुन्हा ट्रायल घ्या; राज्य सरकारची हायकोर्टाकडे मागणी

राज्य सरकार तर्फे काल दुरुस्ती याचिका हायकोर्टात सादर करण्यात आली.

पणजी : सहकारी महिला पत्रकारावर बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता झालेल्या तरुण तेजपालची पुन्हा ट्रायल घ्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडे केली आहे. तेहलकाचा संस्थापक तेजपाल याला म्हापसा सत्र न्यायालयाने २१ मे रोजी बलात्काराच्या निर्दोष मुक्त केले आहे. या आदेशाला राज्य सरकारने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. 

राज्य सरकार तर्फे काल दुरुस्ती याचिका हायकोर्टात सादर करण्यात आली.पीडित महिलेवरील अत्याचाराच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने पुरावे नोंदीवर घेतले त्याची न्यायालयीन छाननी व्हायला हवी, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रेकॉर्डवर आणावा, अशी विनंती करताना निर्दोषत्वाचा आदेश कसा चुकीचा आहे, हे दाखवणारी ८४ कारणे दिली आहेत.

काय आहे सरकारचे म्हणणे?

• बचाव पक्षाने उभे केलेल्या साक्षीदारांचेच ट्रायल कोर्टाने खरे मानले परंतु पीडित महिलेने दिलेल्या पुराव्यांची कोणतीही छाननी झाली नाही.
• सत्र न्यायालयाने पीडित महिलेवर लैंगिक अत्याचारानंतर उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेतली नाही तसेच तिच्या चारित्र्याचाही पंचनामा करण्यात आला. कथित लैंगिक अत्याचारानंतर तेजपाल याने पीडित महिलेला माफी मागणारे ई-मेल पाठवले होते. ट्रायल कोर्टाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. तेजपाल याने केलेला गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी हा महत्वाचा दुवा होता.
• घटनेनंतर बलात्कारीत पीडितेच्या चेहऱ्यावर तसे हावभाव किंवा या घटनेने बसलेला धक्का अशा प्रकारचे काहीही दिसले नाही असे निरीक्षण ट्रायल कोर्टाने नोंदविले होते त्याला आक्षेप.
• सत्र न्यायालयाने आरोपी तेजपालऐवजी पीडित महिलेचीच जास्त उलट तपासणी घेतली. या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाची दिशाहीनता दिसली. संपूर्ण आदेश पाहता आरोपीला बाजूला ठेवून तक्रारदारालाच दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो.
• लैंगिक अत्याचारानंतर पीडितेची वागणूक कशी असते याबाबत न्यायालयाने जे निष्कर्ष काढले आहेत ते कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य व पूर्वग्रहदूषित आहेत. 
• बलात्काराच्या घटनेनंतर आपण प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते परंतु व्यावसायिक जबाबदारी म्हणून मी तिथे इव्हेंटमध्ये शेवटपर्यंत राहिले. अशी जी जबानी पीडितेने पोलिसांना दिलेली आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
• लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही सूचना व मार्गदर्शन तत्वे जारी केलेली आहेत. त्याचे पालन केलेले दिसत नाही.
• -पीडितेचा लैंगिक इतिहास तसेच ग्राफिक माहिती, कायद्याद्वारे प्रतिबंधित आहे. पीडितेच्या चारित्र्यहननाच्या उद्देशाने अशा प्रकारचा उपयोग केला गेला आहे, असे अपिलात नमूद केले आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

नोव्हेंबर २०१३ मध्ये बांबोळी येथे एका पंचतारांकित हॉटेलात तेहलकाने आयोजित केलेल्या इव्हेंटच्यावेळी लिफ्ट मध्ये बलात्काराचे हे प्रकरण घडले होते. गेली आठ वर्षे म्हापसा येथील सत्र न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. २१ मे रोजी सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी या प्रकरणातून तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. मुक्ततेच्या या आदेशाला गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने पीडितेच्या वतीने आव्हान दिले होते. काल सरकारने दुरुस्ती याचिका सादर केली.