२०१४ साली भारतभूमीवर दूध आणि मधाच्या नद्या वाहविण्याचे वचन देत नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसला सपाट केले आणि नवी आशा निर्माण केली. आता पाच वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा संधी द्यायची का, असा सवाल आपण स्वत:लाच करत आहोत. जर त्यांची सरशी झाली तर आपल्या लोकतांत्रिक प्रजासत्ताकाचे स्वरूप काय राहील, असा प्रश्न आपल्याला पडला आहे. ९ सप्टेंबर २०१८ रोजी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला उद्देशून केलेल्या भाषणात अमित शहा म्हणाले होते, ‘जर आपण २०१९ साली विजय प्राप्त केला तर पुढच्या ५० वर्षांसाठी आम्हीच सत्तेत असू.’ देशाच्या वतीने मोदींच्या हुकूमशाहीला त्यांनी अशा प्रकारे आवतणे दिलेय.
नियोजन आयोगाला निकामी करत मोदींच्या सत्तेची सुरुवात झाली आणि आस्ते-आस्ते त्यांनी आपल्या लोकतांत्रिक प्रजासत्ताकाच्या संस्थात्मक पायालाच ठिसूळ करून टाकले आहे. ज्यांच्याबद्दल आपल्याला सार्थ अभिमान आहे ते लोकशाहीचे दोन स्तंभ अर्थात सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगही तणावाखाली आहेत. चार न्यायाधीशांच्या पत्रकार परिषदेने न्यायपालिकेला घोळात घेतले जात असल्याचे संकेत दिले. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय आयोग नेमण्याच्या सरकारच्या आग्रहामागे काय आहे हे न्या. के. एम. जोजेफ यांच्या नियुक्तीत घातलेल्या घोळाने आणि गोपाल सुब्रह्मण्यम यांच्या पदोन्नतीने दाखवून दिलेय. निवडणूक आयोगाच्या पतनाच्या कथाही रोचक आहेत. रघुराम राजन आणि त्यांच्यानंतर उर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बँकेला केलेला रामराम देशातील अग्रणी संस्थांमधल्या अश्लाघ्य हस्तक्षेपाकडे निर्देश करण्यासाठी पुरेसे आहेत.
संवाद, चर्चा आणि असहमती यांचा गळा घोटण्याचे काम या सत्तेने केलेय. पुलवामा हल्ला आणि बालाकोटच्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतर तर असहमतीसाठीचा अवकाश आणखीनच आक्रसलाय. किंचाळणाऱ्या अँकरच्या फौजेने नवनव्या वाहिन्यांवरून पाकिस्तानला धडा शिकविण्याचे हाकारे घालत परिस्थिती चिघळती ठेवलीय. युद्धज्वर निर्माण करण्याचे श्रेय राष्ट्रवादाच्या मोदी ब्रॅण्डला द्यावे लागेल.
‘सबका साथ सबका विकास’चा नारा ऐकताना आपल्याला चांगले दिवस आल्याचे वाटले होते. मात्र, आता माणसांना जमावाकडून ठेचून मारले जात आहे. मोहम्मद अखलाक, रकबर खान, पेलू खान यांची निर्घृण हत्या झाल्यानंतरचा काही केंद्रीय मंत्र्यांचा आनंदोत्सव आणि पंतप्रधानांनी त्याकडे केलेले दुर्लक्ष नीतिमत्तेचा एक नवा निम्नस्तर दाखवून गेले.
बहुसंख्याकांच्या मतांवर डोळा ठेवून त्यांचे ध्रुवीकरण करत त्यांना अल्पसंख्याकांच्या विरोधात उभे करण्याचा हा डाव आहे. याच अभिनिवेशाने नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, एम.एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचा बळी घेतला. द्वेश आणि गोप्रेम यांच्या रसायनावर बेतलेला हा देश, देशप्रेम आणि राष्ट्रवादाचा डोस देशाला विघटनाच्या दिशेने नेतो आहे.
बाबरी मशिदीचे पतन आणि गुजरात दंग्यांसाठी जनसमूहाचे झालेले एकत्रीकरण भारत या कल्पनेलाच सुरुंग लावून गेले. या संघटनातून निवडणुका जिंकल्या गेल्या असल्या तरी देशाचे नुकसान झालेले आहे. जमावाच्या आधारे होणाºया भयनिर्मितीतून लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक देशाचा आत्माच हरवत चाललाय. अर्थव्यवस्थेचे मातेरे होत असताना सरकारला क्षमा कशी करायची? येथे तर दाखविण्यापुरतेही काहीच दिसत नाही. निश्चलनीकरणातून तर देशबांधवांच्या हालअपेष्टांत नवी भर पडली.
ही निवडणूक आहे देशाचा हरवलेला आत्मा पुन्हा प्राप्त करण्यासाठीची. सत्ताधाऱ्यांची ताकद गृहीत कमी लेखून चालणार नाही. पंतप्रधानांची लोकप्रियता कायम आहे. आपल्या प्रतिमेचे विपणन अद्वितीय कौशल्याने करताहेत.देशभर अस्तित्व असलेल्या कॉँग्रेसकडे आजच्या सत्ताधीशांना सत्ताभ्रष्ट करण्याची जबाबदारी आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या भाजपच्या पराभवाने तो पक्ष अजय नसल्याचे दाखवून दिलेय. पुलवामा पश्चात उद्भवलेल्या स्थितीत देशाचा हरवलेला आत्मा पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी नव्याने रणनीती आखावी लागणार आहे. आपल्या देशाच्या समृद्ध विवधतेचा गळा घोटणाºया धार्मिक राष्ट्रवादाचे उच्चाटन करून सर्वसमावेशक लोकशाहीच्या पुन:स्थापनेद्वारे राज्यघटनेतल्या तत्त्वांना नवसंजीवनी देणे अगत्याचे आहे.
देशाने १९७७ साली आणि त्यानंतर २००४ साली हे आव्हान लिलया पेलले. त्यावेळच्या पंतप्रधानांना आपल्या आसनाखाली वडवानल पेटल्याचे कळलेदेखील नव्हते. त्याचीच पुनरावृत्ती आतादेखील होऊ शकते.
- क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो (ज्येष्ठ विधिज्ञ)