मुख्यमंत्री कार्यालयाने हाताळलेल्या ३ हजारांहून अधिक फाइल्सबद्दल प्रश्नचिन्ह 

पर्रीकर यांचा ‘नोट’ बेकायदा आणि घटनाबाह्य असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी सरकारी फाइल्सवर सह्या करण्याचे अधिकार प्रधान सचिव तसेच स्वत:च्या सचिवांना बहाल करणारा जो ‘नोट’ जारी केला, तो बेकायदा आणि घटनाबाह्य असून आतापर्यंत ३ हजारांहून अधिक फाइल्स बेकायदा हाताळल्या गेल्या आणि हे सर्व निर्णय बेकायदा आहेत, असा दावा काँग्रेसने केला आहे. या प्रश्नावर कोणी न्यायालयात गेल्यास काँग्रेस समर्थन देईल. आम्ही या प्रश्नावर जनतेच्या न्यायालयात जाऊ, असे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी स्पष्ट केले. 

 चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत आरटीआयखाली प्राप्त केलेला २८ फेब्रुवारीचा मुख्यमंत्र्यांचा ‘नोट’ आणि त्यानंतर एका फाइलवर प्रधान सचिवांनी केलेली सही याच्या प्रती सादर केल्या. या ‘नोट’मध्ये मुख्यमंत्री म्हणतात की, ‘डॉक्टरांनी मला तूर्त प्रत्यक्ष फाइल्स हाताळण्यापासून दूर राहण्यास सांगितले आहे कारण त्यामुळे संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारी दस्तऐवजांवर किंवा फाइल्सवर माझा निर्णय, निर्देश नोंद करण्यासाठी प्रधान सचिव किंवा त्यांच्या गैरहजेरीत मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवाला सह्या करण्याचे निर्देश देत आहे’. 

गिरीश चोडणकर म्हणाले की, घटनेच्या १६६ कलमाप्रमाणे सरकारला कामकाजाचे नियम घालून देण्यात आलेले आहेत. १९९१ च्या या नियमांची पर्रीकर यांनी पायमल्ली केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपले अधिकार अन्य व्यक्तीला देणारी कोणतीही अधिसूचना काढलेली नाही किंवा राजपत्रातही प्रकाशित केलेले नाहीत. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे सरकारचा कारभार चालू आहे. ही घटनेचीही फसवणूक आहे.’ मुख्यमंत्र्यांकडे संमतीसाठी येणाऱ्या फाइल्स या धोरणात्मक निर्णयाच्या, कायदेविषयक बाबींच्या, खर्च मंजुरीच्या असतात. या फाइल्स प्रत्यक्ष हाताळल्याशिवाय निर्णय घेताच येणार नाही. ‘नोट’मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी आपण फाइल्स हाताळू शकत नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. 

‘घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होणार’
फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत जे निर्णय अशा महत्त्वाच्या फाइल्सना मंजुरी देऊन घेण्यात आले ते आव्हानास पात्र ठरतात. उद्या न्यायालयात कोणी आव्हान दिल्यास किंवा नवे सरकार स्थापन झाल्यास हे सर्व निर्णय रद्दबातल ठरविले जातील आणि मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यात निर्माण होईल. अधिकाऱ्यांना तुरुंगात जावे लागेल. ही कृती गुन्हेगारी स्वरुपाची आहे, असा दावा गिरीश यांनी केला. 
फाइल्सवर सह्या करण्याचे अधिकार प्रधान सचिव किंवा सचिवाला देण्यास गोवा ही काही मुख्यमंत्र्यांची खाजगी मालमत्ता नव्हे, असे ते म्हणाले. सरकारी कामकाजाच्या नियमांप्रमाणेच मुख्यमंत्र्यांना वागावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.