मुंडकारांचे हक्क निश्चित होईपर्यंत भाटकारांना जमीन विकण्यास मनाई

विधानसभेत महत्त्वाची सात सरकारी विधेयके संमत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मूंडकारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे विधेयक काल विधानसभेत संमत करण्यात आले. यापुढे मुंडकारांचे कायदेशीर हक्क निश्चित होईपर्यंत भाटकारांना जमीन विकता येणार नाही. या विधेयकासह एकूण सात सरकारी विधेयके संमत करण्यात आली.

गोवा मुंडकार (बेदखल करण्यापासून संरक्षण) सुधारणा विधेयकामुळे मुंडकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हे विधेयक मांडले. राज्यात अनेक ठिकाणी जमीनमालकांनी मूंडकार राहत असलेल्या जमिनींची विक्री केल्याने नव्या मालकांबरोबर वाद निर्माण होत आहेत.

अनेकांनी अद्याप अधिकृतरीत्या आपल्याला मुंडकार घोषित करण्यासाठी प्रकरणे दाखल केलेली नाहीत. अशा 'अघोषित' मूंडकारांनाही या विधेयकामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंडकारांचे हक्क निकाली निघेपर्यंत जमीन विक्री करता येणार नाही. राज्यात सध्या २,००० हून अधिक मूंडकार प्रकरणे विविध आहेत. 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. मुंडकारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित व्हावे लागू नये त्यांना त्यांच्या घराचे हक्क मिळावेत असा सरकारचा प्रयत्न आहे. माझे घर योजनेच्या माध्यमातून मुंडकारांची घरे नियमित केली जात आहेत.'
सावंत म्हणाले की, गेल्या तीन-चार वर्षात मला असे आढळून आले की ओंकार प्रकरणे कोर्टात असताना भाटकर परस्पर जमिनी विकून मोकळे होतात. मग बिचाऱ्या मुंडकारांना नव्या जमीनमालकाशी न्यायालयीन लढा द्यावा लागतो. असे प्रकार
घडू नयेत म्हणून हे कायदा दुरुस्ती विधेयक आणले आहे. मुंडकारांच्या घराच्या ३०० मीटर पर्यतच्या जमिनीला भाटकरांना हात लावता येणार नाही.'

आमदार कार्ल्स फेरेरा यांनी या विधेयकातील काही त्रुटी दाखवून ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावी अशी मागणी केली आहे.
परंतु त्यावर तोडगा म्हणून आगामी अधिवेशनात मुंडकार कायद्यात दुरुस्ती आणण्याच्या आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सरकारचा हेतू स्पष्ट असल्याचे ते म्हणाले.

जमीन रूपांतरण अर्जावरील निर्णय आता ४५ दिवसात

१ जून रोजी वयाची सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांनाच इयत्ता पहिलीत प्रवेश

आमदार व झेडपी सदस्यांना ग्रामसभेत सहभागी होण्याचा अधिकार

भू-रूपांतरण अर्जावरील निर्णय आता ४५ दिवसांत

जमीन रूपांतरण अर्जावरील निर्णयासाठीची मुदत ६० ऐवजी ४५ दिवस करण्यासाठी गोवा भू महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक, २०२६ विधानसभेत संमत करण्यात आले. हे विधेयक संमतीसाठी आले असता विरोधी आमदारांनी मत विभाजनाचे मागणी केली. सभापतींच्या खुर्चीवर असलेले आमदार निलेश काब्राल यांनी हा विषय मतदानास टाकला असता २७ विरुद्ध ६ मतांनी विधेयक संमत केले.

विरोधी आमदार विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर यांनी या विधेयकाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने का असा प्रश्न केला. २ डिसेंबर रोजी वटहुकुम काढला आणि ६ डिसेंबर रोजी बर्च नाईट क्लब दुर्घटना घडली. हा नाईट क्लब मिठागरात बांधलेला आहे. या नाईट क्लबला वाचवण्यासाठीच वटहुकूम काढला होता का असा संतप्त सवाल सरदेसाई यानी केला.