गोव्याचा खाणप्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप

गोव्यातील खनिज खाणींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने या विषयात हस्तक्षेप केला आहे.

पणजी- गोव्यातील खनिज खाणींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आता प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने या विषयात हस्तक्षेप केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांनी या विषयात लक्ष्य घालून खाणप्रश्नी तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने सल्लामसलत चालवली आहे.
गोव्याचे कोणतेच शिष्टमंडळ एकदाही गोव्याचा खाणप्रश्न घेऊन पंतप्रधान मोदी यांना भेटलेले नाही. पंतप्रधान यावेळीही विदेशात आहेत. सध्या गोवा सरकारचे शिष्टमंडळ दिल्लीत आहे. मंत्री सुदिन ढवळीकर, गोव्याचे खासदार विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर, आमदार प्रसाद गावकर, प्रमोद सावंत, निलेश काब्राल यांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ गेले दोन दिवस दिल्लीत विविध अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील सर्व खनिज लिजेस रद्द ठरविणारा आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध फेरविचार याचिका सादर करण्याची प्रक्रिया सरकार गेले साडेतीन महिने पूर्ण करू शकलेले नाही. विषय अजून देशाचे अॅटर्नी जनरल के. वेणूगोपाल यांच्यासमोरच आहे. वेणूगोपाल यांनी अजून फेरविचार याचिका सादर करण्याच्या विषयाला मान्यता दिलेली नाही. मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा हे दोन दिवसांपूर्वीच वेणूगोपाल यांना भेटले व त्यांनी प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा त्यांच्याशी केली आहे. 
पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिव मिश्र यांना यापूर्वी गोव्यातील खनिज व्यवसायिकांच्या संघटनेने भेटून निवेदन सादर केले आहे. गोव्यातील खाण मालकांनी आपण सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करू, असे अगोदर जाहीर केले होते पण त्यांनीही याचिका सादर केलेली नाही. गोवा सरकार काय करतेय याकडे त्यांचे लक्ष आहे. गोव्याच्या खाणप्रश्नाची एव्हाना बऱ्यापैकी कल्पना मिश्र यांना आली आहे. गोव्यातील खनिज खाण व्यवसाय नव्याने सुरू केला जावा, अशी मागणी दिल्लीला गेलेल्या शिष्टमंडळाने केली आहे. त्यासाठी प्रसंगी वटहुकूम जारी करून केंद्रीय खनिज कायदा दुरुस्त केला जावा, अशा प्रकारचीही शिष्टमंडळाच्या काही सदस्यांची मागणी आहे. मात्र ही मागणी कायद्याच्या चौकटीत कितपत बसते व गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्यासाठी वटहूकूम जारी करणो योग्य ठरेल काय हे पंतप्रधान कार्यालयाकडून तपासून पाहिले जाईल, असे सुत्रंनी सांगितले. अजून कोणताच निर्णय झालेला नाही. गोव्याच्या शिष्टमंडळाची मिश्र यांच्यासोबत बैठक झाली आहे. 
दरम्यान, खासदार सावईकर यांचे म्हणणो आहे, की पाऊले योग्य दिशेने पडत असून खाणप्रश्नी निश्चितच तोडगा निघेल.