'इनफ इज इनफ'ची घेतली राष्ट्रपती मुर्मू यांनी अखेर दखल

माजी न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आलेल्या १० कलमी मागण्यांची दखल घेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गोवा सरकारला त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोव्यातील पर्यावरण रक्षण आणि अनियंत्रित बांधकामांविरोधात सुरू असलेल्या 'इनफ इज इनफ' जनआंदोलनाला आता थेट राष्ट्रपती पातळीवरून मोठा आधार मिळाला आहे. माजी न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आलेल्या १० कलमी मागण्यांची दखल घेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गोवा सरकारला त्वरित पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रिबेलो यांनी गोव्यातील निसर्ग, डोंगर, शेतीजमिनींचा होत असलेला ऱ्हास, तसेच बेसुमार बांधकामांबाबत राष्ट्रपतींना सविस्तर पत्र पाठवले होते. या पत्रानंतर राष्ट्रपती भवनाकडून संबंधित मागण्यांची गंभीर दखल घेत राज्य प्रशासनाला हालचाली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या मागण्यांमध्ये नगरनियोजन कायद्यातील कलम १७ (२) आणि ३९ (अ) तातडीने रद्द करण्याची प्रमुख मागणी आहे. तसेच कलम १७ (अ) अंतर्गत होणारी डोंगरफोड थांबवणे, शेतीयोग्य जमिनींचे निवासी प्रकल्पांमध्ये रूपांतर रोखणे, मोठ्या प्रकल्पांपूर्वी पाणी, वीज व कचरा व्यवस्थापन क्षमतेचा वैज्ञानिक अभ्यास करणे, अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. 

याशिवाय, मांडवी नदीतील कॅसिनो आणि प्रदूषण रोखणे, जैवविविधता व पाणथळ जागांचे संरक्षण, नगरनियोजन विभागातील भ्रष्टाचारावर लगाम, तसेच बेकायदेशीर मेगा प्रकल्पांवर कडक कारवाई करण्याच्या मागण्या देखील करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक ग्रामसभा व पंचायतींना विश्वासात घेऊनच प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचीही भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

राष्ट्रपती भवनाकडून आलेल्या निर्देशांची दखल घेत गृह विभागाचे अवर सचिव मंथन मनोज नाईक यांनी मुख्य नगरनियोजक तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कार्यवाही सुरू केली आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, गोव्यातील अनियंत्रित विकासावर नियंत्रण आणण्यासाठी निर्णायक पाऊल ठरू शकतो.