पाणीप्रश्नी गोवा सरकारचा केंद्राशी संघर्ष होणार?

म्हादई नदीच्या पाण्याच्या वादात केंद्र सरकार कर्नाटकच्या बाजूने झुकू लागल्याने गोवा सरकारचा केंद्राशी संघर्ष होणे हळूहळू अटळ बनले आहे.

सदगुरू पाटील

पणजी - म्हादई नदीच्या पाण्याच्या वादात केंद्र सरकार कर्नाटकच्या बाजूने झुकू लागल्याने गोवा सरकारचा केंद्राशी संघर्ष होणे हळूहळू अटळ बनले आहे. गोवा सरकार हा संघर्ष खरोखर गंभीरपणे व प्रामाणिकपणे करील की गोमंतकीयांना दाखविण्यापुरताच संघर्ष मर्यादित असेल हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.

गोव्यातही भाजपाचेच सरकार आहे व कर्नाटकमध्येही भाजपा सरकार अधिकारावर आहे. म्हादई नदीचा उगम कर्नाटकात होतो पण या नदीचा बहुतांश भाग हा गोव्यातून वाहतो. गोव्यातील अनेक पाणी पुरवठा प्रकल्प, शेती वगैरे म्हादई नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकात वळवून तिथे जलविद्यूत प्रकल्प उभे करण्याची कर्नाटकची योजना आहे. गोवा सरकार यास सातत्याने विरोध करत आले व कायद्याची लढाई न्यायालयातही पोहचली. मात्र केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अलिकडेच म्हादई नदीचे पाणी काही प्रमाणात वळविण्यास कर्नाटकला मंजुरी दिलेले पत्र दिले. त्याविषयीची घोषणा ट्विटरवरून केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. यामुळे गोव्यात जावडेकर यांच्याविरुद्ध गोवा सरकारविरुद्धही संताप व्यक्त होऊ लागला. यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची अडचण झाली. 

केंद्रीय मंत्री जावडेकर हे बुधवारी गोव्यात होते. इफ्फीच्या उद्घाटनाला ते आले होते. म्हादईसाठी आंदोलन करणाऱ्या काही कार्यकर्त्यांनी जावडेकर यांचे भाषण सुरू होताच घोषणा दिल्या व भाषणात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. गोव्यात केंद्राच्या भूमिकेवरून असंतोष निर्माण झालेला आहे याची कल्पना स्वतंत्रपणे भेटून मुख्यमंत्री सावंत यांनीही जावडेकर यांना दिली. जावडेकर यांनी पंधरा दिवसांत विषयाचा अभ्यास करू अशी ग्वाही दिली. पण कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घेण्याची हमी दिलेली नाही.

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ते पत्र मागे घ्यायला हवे अशी भूमिका सावंत यांनी जाहीरपणे मांडली. जर पंधरा दिवसांत केंद्राने कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घेतले नाही, तर केंद्राच्या या कृतीविरुद्ध न्यायालयात जाऊ असा इशारा सावंत यांनी दिला आहे. सावंत हे खरोखर केंद्राशी संघर्ष करू पाहतात की काय हे यापुढे स्पष्ट होईलच. दरम्यान, कर्नाटकात विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आहेत. पुढील पंधरा दिवसांत त्या पोटनिवडणुका पार पडतील व मग जावडेकर कदाचित म्हादईप्रश्नी काही तरी पाऊले उचलतील असे गोव्यातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटते. सध्या तरी केंद्राची भूमिका ही कर्नाटकला पूरक अशी आहे.