देशाच्या विविध राज्यांमध्ये राजकीय न समीकरणांना धक्का लागला आहे. केंद्रात आता खऱ्या अर्थाने एनडीए सस्कार अधिकारावर येत आहे. चारशे पारचा नारा दिलेल्या भाजपचा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रासह काही ठिकाणी मोठा अपेक्षाभंग झाला. सरकार आले पण पूर्ण सुख प्राप्त झाले नाही, अशी अवस्था आहे. २०२९ मध्ये पुन्हा लोकसभा निवडणुका होतील तेव्हा पंतप्रधान ७८ वर्षाचे असतील. विविध राज्यांमध्ये भाजपला आपली राजकीय व्यवस्था नव्याने उभी करावी लागेल. नवी मांडणी करावी लागेल. पूर्वीएवढे स्वातंत्र्य केंद्र सरकारला असणार नाही.
आता चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांना चुचकारत व त्यांच्या कलाने काही निर्णय घ्यावे लागतील. राज्यकारभार चालविताना विविध अनुभव येतीलच. अर्थात पंतप्रधान मोदी यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही, पण ती पूर्वी एवढी राहिलेलीही नाही. केवळ मोदींचा चेहरा पूढे करून सगळेच उमेदवार जिंकू शकत नाहीत, हे यावेळी अधिक ठळकपणे कळून आले.
अगदी गोव्यातदेखील पल्लवी धेंपे यांना सर्वस्वी मोदींच्या उमेदवार म्हणून भाजपने पुढे केले होते. दक्षिण गोवा मतदारसंघात सर्वात श्रीमंत उमेदवार पल्लवी धेपे यांना भाजपने तिकीट दिले. पंतप्रधानांनी महिला उमेदवारच शोधा, असा आदेश दिल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना घाम फुटला होता. त्यांनी पल्लवी धेपे यांना पुढे केले. पंतप्रधानांनी संमती दिली. त्यासाठी दक्षिणेत पंतप्रधानांची प्रचार सभाही आयोजित करण्यात आली होती. गोव्यातील कोणत्याच समस्येवर किंवा समस्थेशी निगडीत पत्रकारांच्या प्रश्नांवर पल्लवी बोलत नव्हत्या.
मोदींची कर्तबगारी पाहून आपण भाजपतर्फे लोकसभा निवडणूक लढवतेय, असे त्या सांगायच्या, पल्लवींना निवडून आणा व मोदींचे हात बळकट करा असे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत करत होते. मात्र दक्षिणेतील जनतेने हे ऐकले नाही. खुद्द भाजपच्या समर्थकांनीही काही ठिकाणी पल्लवींना मते दिली नाहीत. त्या पराभूत झाल्या. वास्तविक त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. त्यांनी प्रचार कामही गंभीरपणे केले होते. पण केवळ मोदींसाठी म्हणून भाजपच्या उमेदवारांना मत देण्याचे दिवस आता मागे सरले आहेत, असे विविध ठिकाणी आढळून आले. स्मृती इराणी, राजीव चंद्रशेखर आदी विविध केंद्रीय मंत्री व दिग्गज नेते विविध राज्यांत पराभूत झाले. याचा अर्थ असा की- २०१४ व २०१९ चे दिवस आता राहिलेले नाहीत. आता एनडीएचे राजकारण खऱ्या अर्थाने सुरु झाले आहे.
गेल्या पाच वर्षात सुमारे विविध पक्षांचे चारशे आमदार भाजपमध्ये प्रवेशकर्ते झाले. गोव्यातही पंधरा-वीस नेते काँग्रेसमधूनच भाजपमध्ये गेलेले आहेत. समजा हे सगळे आमदार भाजपमध्ये गेले नसते तर भाजपची स्वतःची मते किती टक्के वाढली असती? गोव्यात सत्तरी तालुक्यात भाजपला ३४ हजार मतांची आघाडी मिळाली, ती काँग्रेसमधून सात वर्षापूर्वी भाजपमध्ये आलेल्या विश्वजित राणेमुळे अशा प्रकारे प्रत्येक राज्यात विश्वजित राणे, नारायण राणे, बाबूश मोन्सेरात किंवा माचिन वगैरे नेते आहेत, जे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेले व त्यामुळे भाजपची शक्ती व मते वाढली. मात्र नेत्यांची आयात झाल्यानंतर पक्षाचा विस्तार झाला तरी, गटबाजीही खूप वाढली आहे. त्या गटबाजीनेही यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या हानीला हातभार लावला.
विविध राज्यांत भाजपमध्ये नेत्यांचे व कार्यकत्यांचेही दोन-तीन गट आहेत. गोव्यासह विविध राज्यांत मूळचे, निष्ठावान भाजपवाले व आयात केलेले कथित भाजपवाले अशी विभागणी आहे. यातून संघर्ष होतोय. नेतृत्व बदलाच्या मागण्या यापूढील काळात पुढे येत राहतील. अर्थात गोव्यात नेतृत्व बदल होणार नाही. कारण गोव्यात भाजपला पन्नास टक्के यश मिळाले आहे. दक्षिण गोव्यात पराभव झाला तरी, दक्षिणेत भाजपच्या मतांचे प्रमाण ४५ टक्के आहे. उत्तर गोव्यात तर श्रीपाद नाईक यांना खूपच मोठा विजय मिळाला आहे. मात्र गोळ्यात आणि देशातही काँग्रेस पक्ष संपूच शकत नाही, है ताज्या निवडणुकीत नव्याने सिद्ध झाले. उलट विरोधी पक्ष बळकट व्हायला हवा असा आता अनतेचाच रेटा आहे असे जाणवते.
मुख्यमंत्रिपदासाठी टपून बसलेले काही नेते गोव्यातदेखील आहेत. काही आमदारांना आता मंत्रिपदे लवकर हवी आहेत. आपण भाजपमध्ये आलो पण आपल्याला मंत्रिपद दिले नाही, पीडीएदेखील दिली नाही, अशी खंत काही आमदार व्यक्त करतात. काही मंत्री आपल्याला मंत्रिमंडळात बढती मिळायला हवी अशी चर्चा करतात, अर्थात अजून कुणीच बंड करण्याच्या स्थितीत नाही, पण २०२७ ची विधानसभा निवडणूक येईपर्यंत गोव्यातदेखील राजकारण बदलू शकते. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी काही आमदार, मंत्री आक्रमक होऊ शकतात.
काँग्रेसची दक्षिण गोल्यात शक्ती वाढलीय व त्याचा लाभ २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत कदाचित इंडिया आघाडीला होईल, असा विचार काहीजण करतात, ती टप्पा दूर आहे, पण गोव्यातही राजकारण बदलू शकते. मुख्यमंत्र्यांना थोडी तारेवरची कसरत करतच पुढे जावे लागेल. काही राज्यांमध्ये भाजपला विविध प्रकारच्या पक्षांतर्गत शस्त्रक्रिया कराव्या लागतील. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाला गृहीत धरून चालणार नाही.
कालच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भावना जाहीरपणे व्यक्त केली. आपल्याला सरकारमधील पदातून मुक्त करून पूर्णपणे पक्षाचेच काम करू द्यावे, असे फडणवीस बोलले आहेत. यापुढे विविध राज्यांमध्ये आणखी काही नेत्यांना विविध प्रकारचा कंठ फुटेल गोव्यात कुणी मंत्री आपल्याला पक्ष कामच करू द्या, असे म्हणणार नाही, यापुढील काळात आपला ती वाव्या, दुसन्याचे ते कार्ट अशी भूमिका एनडीए सरकारला परवडणार नाही. गोव्यात नोकर भरतीपासून अन्य अनेक आघाडांवर काय चालते त्याचाही अनुभव मतदारांनी घेतलेला आहे. काही राज्यांत काही मंत्र्यांना वठणीवर आणण्याचे काम भाजपला आतापासूनच करावे लागेल.