पार्सेकरांच्या प्रतिज्ञापत्रमुळे पर्रीकरांचे नावही लोकायुक्तांसमोर

माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य व माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन यांच्याविरुद्ध लोकायुक्तांकडे सादर झालेल्या तक्रारीच्या विषयाला आता वेगळेच वळण मिळाले आहे.

पणजी - राज्यातील खनिज लिजांच्या नूतनीकरणाविषयी गोवा फाऊंडेशनने माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य व माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन यांच्याविरुद्ध लोकायुक्तांकडे सादर झालेल्या तक्रारीच्या विषयाला आता वेगळेच वळण मिळाले आहे. पार्सेकर यांनी लोकायुक्तांसमोर जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्या प्रतिज्ञापत्रमुळे आता लिज नूतनीकरणाच्या प्रकरणात विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनाही आम्ही प्रतिवादी करू, असे गोवा फाऊंडेशनचे डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांनी गुरुवारी येथे जाहीर केले आहे.

सरकारने यापूर्वी केलेले सगळ्य़ा लिजांचे नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेले आहे. अल्वारीस यांनी हे लिज नूतनीकरण म्हणजे घोटाळा असल्याची भूमिका घेतलेली आहे. अल्वारीस यांची तक्रार फेटाळली जावी, असे पार्सेकर, आचार्य व पवनकुमार सेन यांना वाटत होते पण लोकायुक्तांनी तक्रार फेटाळण्यास नकार दिला आहे. तक्रारीबाबत प्राथमिक चौकशी लोकायुक्तांनी करून घेतली. लोकायुक्तांसमोरील तक्रारीला पार्सेकर व इतरांचा प्राथमिक आक्षेप होता. लोकायुक्तांनी तो आक्षेप फेटाळणारा आदेश लोकायुक्त कायद्याच्या कलम 12 खाली दिला. त्यामुळे आता सखोल चौकशी काम पुढे नेले जाणार आहे, असे गोवा फाऊंडेशनला वाटते. लोकायुक्तांनी आक्षेप फेटाळल्याने लोकायुक्त कायद्याच्या कलम 13 नुसार सखोल चौकशी होईल, असे फाऊंडेशनचे म्हणणो आहे.

लिज नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेचा आरंभ झाला, त्यावेळी र्पीकर हे मुख्यमंत्री होते, आपण नव्हे, अशी भूमिका पार्सेकर यांनी यापूर्वी मांडली आहे. र्पीकर यांच्या भूमिकेकडे गोवा फाऊंडेशनने दुर्लक्ष केले असे पार्सेकर यांचे म्हणणो होते. गोवा फाऊंडेशनने र्पीकर यांना वगळून पार्सेकर यांनाच प्रतिवादी केले होते. गोवा फाऊंडेशने याविषयी गुरुवारी जाहीरपणो आपली नवी भूमिका मांडली आहे. र्पीकर हे आजारी असल्याने आम्ही त्यांना वगळले होते पण आता पार्सेकर यांच्या प्रतिज्ञापत्रनंतर आम्ही र्पीकर यांनाही लिज नूतनीकरण प्रकरणी लोकायुक्तांसमोर प्रतिवादी करू, असे फाऊंडेशनने म्हटले आहे. लोकायुक्तांकडे फाऊंडेशन लवकरच त्याविषयीचा अर्ज सादर करणार आहे.