वासुदेव पागी/ पणजी - विद्यार्थी शाळेत काय करता त्याची प्रत्येक तासिकेला पालकांना धावते वर्णन (कमेंटरी) पालकांना घरी बसून मिळणार आहे. शाळा दर्पण या नवीन अँड्रॉईड अॅपच्या सहाय्याने ही योजना राज्यातील सर्व माध्यमिक विद्यालयांना लागू करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची माहितीही थेट पालकांना मिळणार आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या अंतर्गत शालेय दैनंदिनीचेही डिजिटलायझेशन सुरू केले आहे. माध्यमिक शिक्षा मोहिमेअंतर्गत ‘शाळा दर्पण ही योजना असून त्याद्वारे राज्यातील सर्व माध्यमिक विद्यालयातील दैनंदिन उपक्रम हे डिजिटलायझ करण्यात येतील. सर्व विद्यालयांना एक विशिष्ट सोफ्टवेअर दिले जाईल. त्या सोफ्टवेरचे नाव शाळा दर्पण असेच असेल. सकाळी प्रार्थनेला सुरूवात झाल्यापासून दुपारी शाळा सुटेपर्यंतच्या सर्व घटनाक्रमांची माहिती त्यावर अपलोड केली जाईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना सुरू करण्याचा खात्याचा संकल्प आहे. ही माहिती शिक्षण खात्याचे संचालक गजानन भट यांनी दिली.
पालकांनी मोबाइलवर शाला दर्पण हे अँड्रॉईड अ‍ॅप डाऊनलोड करून ते इन्स्टॉल करावे लागेल. सबंधित शाळेकडून त्यानंतर त्या पालकाला सदस्य करून घेतले जाईल. कोणत्यावेळी आपला मुलका शाळेत कोणत्या विषयाच्या वर्गात आहे आणि कोणते शिक्षक त्यांना शिकवित आहेत याची माहितीही त्यावर अपलोड करण्याची प्रक्रिया शाळेकडून चालूच राहील. मधली सुट्टी, माध्यान्न आहार, शाळेतील कार्यक्रम, क्रीडा, परीक्षा, निकाल, नोटीस, सूचना या सर्वाची माहिती पालकांना घरबसल्या मोबाइलवर मिळेल अशी ही संकल्पना आहे. पालक शिक्षक संवादासाठीही त्यात वाव आहे. सरकारी माद्यमिक शाळा आणि अनुदानित खाजगी माध्यमिक शाळांनाही ही सिस्टम बसविणे सक्तीचे आहे.
पालकांना केवळ आपला मुलगा किंवा मुलगी ज्या शाळेत आहे त्याच शाळेतील माहिती मिळेल. ही माहिती ठराविक वेळात अपलोड करण्याची यंत्रणे ही शाळेकडूनच उभारावी लागेल. शिक्षण खात्यालाही याची माहिती आपो आप मिळेल अशी व्यवस्थाही त्यात आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचे संचालन हे शिक्षण खाते एनआयसीच्या मदतीने करणार आहे असे भट यांनी सांगितले.
हा प्रयोग राजस्थानमध्ये काही शाळांत प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आला होता आणि तो यशस्वी सिद्ध झाला आहे. शाळा दर्पण अ‍ॅप १० हजाराहून अधिक लोकांनी डाऊनलोडही केले आहे. हा प्रयोग फायदेशीर ठरत असल्याचे दिसून आल्यामुळे देशपातळीवर तो राबविण्याचा निर्णय केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून घेण्यात आला.