विकास प्रकल्प रोखण्याचा अधिकार पंचायतींना नाही: पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो

अर्जदार न्यायालयात गेल्यास होईल अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील अनेक प्रकल्पांना ग्रामसभांमध्ये विरोध केला जात आहे. परंतु, घटनात्मक तरतुदीनुसार ग्रामसभांना प्रकल्प रोखण्याचा अधिकारच नाही, असे पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी बुधवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.

कोणताही प्रकल्प येत असल्याचे समजल्यानंतर त्याला विरोध केला जात आहे. ग्रामसभांमध्ये अशा प्रकल्पांविरोधात ठराव संमत केले जातात परंतु हे कायद्याला धरून नाही, असे गुदिन्हो यांनी सांगितले. अर्जदार न्यायालयात गेल्यास गोव्यात अडचण होईल, असे ते सांगतात. मात्र, लोकांना आपापल्या भागात येणाऱ्या प्रकल्पांबाबत समजून घ्यायला हवे, असे आवाहनही गुदिन्हो यांनी केले.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, ग्रामसभेत उपस्थित केलेले मुद्देही चुकीचे नसतात. कोणत्या ठिकाणी किती क्षमतेचे प्रकल्प येऊ शकतात, याची सविस्तर माहिती त्या भागातील लोकांना द्यायला हवी तसेच प्रकल्पांची आखणी करताना संबंधित गावाची क्षमता तपासली जाते का? असे विचारले असता मंत्री गुदिन्हो यांनी गावाची क्षमता तपासण्यासाठी संबंधित खात्यांकडून माहिती घेतली जाऊ शकते, असे सांगितले.

मुरगाव बंदरावर बाहेरच्या ठेकेदारांचे ट्रक : संकल्प

मुरगाव बंदरावर स्थानिक ट्रक मालकांची कामे काढून ती बाहेरील ठेकेदारांना दिली जात आहेत. त्यामुळे अनेक गोमंतकीय कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत. कार्यरत गोमंतकीय परिवहन व्यावसायिकांच्या उपजीविकेवर आलेल्या संकटांची दखल सरकारने घ्यावी, अशी मागणी मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी अधिवेशनात केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपण याविषयी केंद्रीय मंत्रालयाशी चौकशी करून याविषयी तोडगा काढण्याचे आश्वासन आमदारांना दिले. आमदार आमोणकर म्हणाले की, सध्या मुरगाव बंदरावर तामिळनाडूतील ट्रक वाहतूक करत आहेत. याचा फटका स्थानिक ट्रक मालकांना बसला आहे. स्थानिकांशी करार न देता बाहेरील कंपन्यांना दिले जात आहे.