'दाबोळी'च्या विषयावरून विरोधकांचा हल्लाबोल; सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 13, 2026 10:37 IST2026-02-13T10:37:17+5:302026-02-13T10:37:35+5:30
जीएमआर कंपनी दाबोळी विमानतळ 'बंद' करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप गुदिन्हो यांनी केला होता.

'दाबोळी'च्या विषयावरून विरोधकांचा हल्लाबोल; सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव/पणजी: दाबोळी विमानतळ बंद करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राला होकार दिल्याची गोपनीय माहिती आपल्याला संसदेतून मिळाली असल्याचा दावा दक्षिण गोवा लोकसभा खासदार विरियातो फर्नाडिस यांनी केल्याने राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी या प्रश्नावर सरकारवर हल्लाबोल केला असून सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
राज्याचे वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी बुधवारी मोपा-मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या जीएमआर कंपनीविरोधात बुधवारी टीका केली होती. जीएमआर कंपनी दाबोळी विमानतळ 'बंद' करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप गुदिन्हो यांनी केला होता.
विमानतळाच्या भवितव्यावरून राज्यात नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले. दाबोळी बंद करण्यासाठी जीएमआर कंपनी नव्हे तर संरक्षणमंत्री दबाव टाकत आहेत, असा आरोप करीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी मंत्री गुदिन्हो यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तर दाबोळी विमानतळ नागरी उड्डाणांसाठी बंद करण्याच्या प्रयत्नांना काँग्रेसचे दक्षिण गोवा खासदार विरियातो फर्नाडिस यांनी तीव्र हरकत घेतली आहे. या गोष्टीला विरोध करणारे पत्र केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना लिहिले आहे.
या विमानतळावरील नागरी उड्डाणे सातत्याने सुरू ठेवावीत, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. तर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विमानतळ नागरी उड्डाणांसाठी सुरू राहाणार की नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी सरकारकडे केली.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी दावा केला. 'ऑपरेशन सिंदूर 'नंतर दाबोळी विमानतळ पूर्णपणे नौदलासाठी राखीव ठेवण्याबाबत एक फाइल पुढे सरकवण्यात आली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नौदलाला दाबोळी विमानतळाचा पूर्ण ताबा हवा आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी गुदिन्हो यांना यापुढे दाबोळीबाबत बोलू नका, असा दम दिला आहे.'
खासदार विरियातोंचे केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांना पत्र
खासदार विरियातो फर्नांडिस यांचे केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. पत्रात खासदार विरियातो यांनी असे नमूद केले आहे की, 'दाबोळी विमानतळावरील नागरी विमानसेवा बंद करण्याचे प्रयत्न अधूनमधून होत आहेत. यासंदर्भात मी संसदेत अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित केला असता नागरी उड्डाणमंत्र्यांनी दाबोळी विमानतळ नागरी वापरासाठी खुला राहील, अशी हमी दिली आहे. मोपा येथे दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला, तेव्हा तत्कालीन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने दोन्ही विमानतळ सुरू ठेवण्याचा कॅबिनेट स्तरावर निर्णय घेतला होता. हा निर्णय घेताना संपूर्ण गोव्याची अर्थव्यवस्था, पर्यटन उद्योग, व्यावसायिक व्यवहार आणि हजारो लोकांची उपजीविका यांचा सखोल विचार करण्यात आला होता.'
नागरी उड्डाणे कमीच
विरियातो यांनी नमूद केले आहे की,' दाबोळी विमानतळावर सध्या दररोज सुमारे ५० ते ६० एवढीच नागरी उड्डाणे हाताळली जातात. उर्वरित वेळ हा विमानतळ भारतीय नौदलाच्या प्रशिक्षण व मोहिमांसाठी वापरला जातो. दाबोळी विमानतळ हा भारतीय नौदलाच्या ताब्यातील तळावर कार्यरत असला तरी देशातील इतर अनेक लष्करी तळ नागरी उड्डाणांसाठी यशस्वीपणे वापरले जात आहेत. 'गोमंतकीय जनतेच्या मागणीचा विचार करून दाबोळी विमानतळ लष्करी तसेच नागरी व व्यावसायिक उड्डाणांसाठी सुरू ठेवावा. नागरी उड्डाणे बंद करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा गोव्याच्या जनतेचा मोठा विश्वासघात ठरेल आणि तो कदापि सहन केला जाणार नाही.'
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे: युरी आलेमाव
मडगाव येथे पत्रकार परिषदेत युरी आलेमाव म्हणाले की, मी जेव्हा आमदार म्हणून निवडून आलो, त्याचवेळी गोव्याला दोन विमानतळ परवडणार नाहीत, दाबोळी विमानतळ सुरू राहावा अशी मागणी केली होती. दाबोळी विमानतळ बंद झाल्यास दक्षिण गोव्यातील अनेक टॅक्सी चालकांचे जीवन उद्ध्वस्त होईल. जे लोक विमानतळाववर अवलंबून आहेत, त्या व्यावसायिकांची रोजीरोटी नष्ट होईल. दाबोळी विमानतळ बंद करणे हा दक्षिण गोव्यातील जनतेवर अन्याय आहे. मोपा विमानतळासाठी ज्या लोकांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. वाहतूक मंत्री गुदिन्हो यांनी दाबोळी विमानतळ बंद होणार याची कल्पना होती का याचे स्पष्टीकरण द्यावे. केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी सरकारने दक्षिण गोव्यातील लोकांना गृहित धरू नये असे सांगितले.
विरियातोंचा खळबळजनक दावा
गोवा सरकारने दाबोळी विमानतळ नागरी व व्यावसायिक उड्डाणांना बंद करण्यासाठी केंद्राला संमती दिलेली आहे, असा दावा खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी केला. दिल्लीत संसदेबाहेर उभे राहून जारी केलेल्या व्हिडिओमध्ये फर्नाडिस यांनी असा दावा केला की, त्यांना संसदेत या कथित संमतीबाबत गोपनीय माहिती मिळाली आहे. यासंबंधीची फाईलही पुढे सरकवण्यात आली आहे. फर्नाडिस यांनी अधिकृत एक्स हँडलवर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना लिहिलेले पत्र शेअर केले. त्यानंतर हा व्हिडिओ जारी केला.
लढा उभारू : केजरीवाल
आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी, 'केंद्रातील भाजप सरकार दाबोळी विमानतळ केवळ संरक्षण दलाच्याच वापरासाठी राहावा यासाठी प्रयत्नरत आहे. परंतु आम्ही या विमानतळावरील नागरी उड्डाणे बंद करू देणार नाही' असे सोशल मीडिया साइट एक्सवरील आपल्या द्वीटमध्ये म्हटले आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, यासाठी प्रसंगी लढा उभारू, कारण 'दाबोळी' हा दक्षिण गोव्यातील लोकांची जीवनवाहिनी आहे. तो बंद करणे मुळीच स्वीकारार्ह नाही.'
'दाबोळी विमानतळ नागरी वापरासाठी बंद करण्याचा प्रयत्न होत आहे. खासगी कंपनी सरकारवर दबाव टाकते, असे सांगणे मंत्र्यांसाठी लाजिरवाणे आहे. जीएमआर नव्हे, तर केंद्र सरकारच दाबोळी बंद करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. हा विमानतळ वाचवण्यात मंत्री माविन अपयशी ठरले आहेत. - विजय सरदेसाई, आमदार.
या विषयावर नुकतीच मी व खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भेट घेतली. जीएमआर कंपनी दाबोळी विमानतळ केवळ नौदलाच्या वापरासाठीच राहावा यासाठी 'लॉबिंग' करत असल्याचे समजल्यावर आम्ही त्यांना भेटलो. दाबोळी व्यावसायिक वापरासाठीच असेल. - माविन गुदिन्हो, वाहतूकमंत्री.
दाबोळी विमानतळावरून व्यावसायिक विमानसेवा बंद करण्यात येणार आहे. त्यासंबधीचे आदेश जारी करण्यात आले असल्याची माहिती आपल्याला प्राप्त झाली आहे. राज्य सरकारने या विषयावर तातडीने आपले स्पष्टीकरण द्यावे. - युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेता.