विरोधी आमदार विचारणार जाब; अधिवेशन कालावधी घटवल्याने वाढली नाराजी

कामकाज सल्लागार समितीची उद्या बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उद्या मंगळवारी सायं. ४.३० वा. बोलावली आहे. अधिवेशन येत्या २१ जुलैपासून सुरू होऊन ८ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे.

कामकाज सल्लागार समितीची ही बैठक आज, सोमवारी दुपारी १२ वाजता होणार होती. परंतु, अचानक वेळ बदलून सायंकाळी ४.३० वाजता करण्यात आली. नंतर आमदारांना आणखी एक मेसेज पाठवण्यात आला. त्यानुसार ही बैठक पुढे ढकलून उद्या, मंगळवारी सायंकाळी ४.३० वाजता होणार आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

या अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरील चर्चा होईल व तो मंजूर करून घेतला जाईल. तसेच विविध खात्यांच्या अनुदान मागण्याही संमत केल्या जातील. शुक्रवार खासगी दिवस असल्याने आमदारांना खासगी ठराव, खासगी विधेयके मांडता येतील. अद्याप सरकारकडून सादर होणार असलेली विधेयके निश्चित झालेली नाहीत. काही विधेयके कायदा खात्याकडे सल्ल्यासाठी आहेत. आमदारांकडून १५ जुलैपर्यंत प्रश्न स्वीकारले जातील.

वीरेश यांची नाराजी

सभापतींनी विरोधकांना सभागृहात बोलण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप, आरजी आदी सर्वच विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी केली आहे. आता वारंवार बैठक पुढे ढकलली जात असल्याने आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिवेशनाचे गांभीर्यच नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते, असे सांगत त्यांनी संताप व्यक्त केला. आमदार बोरकर म्हणाले की, गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाज १८ दिवसांचे होते. यंदा तीन दिवस कमी करून प्रत्यक्ष कामकाज १५ दिवसांचे ठेवले आहे.

विजय सरदेसाईंकडून हल्लाबोल

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी त्या प्रश्नावर कडक समाचार घेताना संविधानाची खरी हत्या विधानसभेतच होत असल्याचे म्हटले आहे. 'आधी कामकाज कमी करायचे आणि नंतर कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलवायची त्याला काय म्हणावे?' असा प्रश्न त्यांनी केला. ते म्हणाले की 'विरोधी आमदार प्रश्न पाठवतात ते चर्चेला येतच नाहीत. सभापतींनी एक प्रश्न सत्ताधारी आमदाराचा व एक प्रश्न विरोधी आमदाराचा अशा पद्धतीने लॉटद्वारे प्रश्न काढण्याची व्यवस्था सुरू केली होती; परंतु आता ती बंद केली.

खरे तर विरोधकांना प्रश्न विचारण्यासाठी प्रश्नोत्तराचा तास मिळायला हवा; परंतु तसे होत नाही. सरदेसाई म्हणाले की, 'विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव काँग्रेसच्या संविधान बचाव अभियानांमध्ये भाषणे देतात. त्यांनी विधानसभा अधिवेशनात संविधानाची हत्या होते, त्यावर आवाज उठवावा.

कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला कोणताही अर्थ राहिलेला नाही. सार्वजनिक लेखा समितीच्या बैठका होत नाहीत. विरोधी पक्षाने आपला धर्म म्हणून तरी यावर आवाज उठवावा. याबाबतीत 'मॅच फिक्सिंग' होऊ नये. लोकशाही म्हणजे 'मॅक्स फिक्सिंग' असे लोकांना वाटू नये.'

एल्टन यांचीही नाराजी

काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता म्हणाले, पूर्वी प्रत्यक्ष कामकाज २१ दिवससुद्धा चालत होते. गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशन १८ दिवस चालले. आता ते कमी करून १५ दिवसांवर आणले आहे. ही विरोधकांची गळचेपी आहे. शिवाय पूर्वी लॉट पद्धतीने प्रश्न काढले जात होते. नंतर ती पद्धतही बंद केली. ती पूर्ववत व्हायला हवी, असे एल्टन म्हणाले. दरम्यान, विरोधी आमदारांकडून अधिवेशनाचा कालावधी याबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगण्यात आले.