व्याघ्र क्षेत्रामुळे फक्त १ हजार २७४ घरांचा प्रश्न; पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांची माहिती

नियोजित व्याघ्र क्षेत्रात एक लाख लोक राहत नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: व्याघ्र क्षेत्र निश्चित करून अधिसूचित करणे ही प्रक्रिया गोव्याच्या हिताची आहे. गोव्याचे जल व जंगल हे दोन्ही त्यामुळे राखले जाईल, असे ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांचे मत आहे. 

नियोजित व्याघ्र क्षेत्रात एक लाख लोक राहत नाहीत. फक्त १ हजार २७४ घरे आहेत. म्हणजेच चार ते हजार पाच एवढीच लोकवस्ती असून, त्या १ हजार २७४ घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

केरकर यांनी एका वृत्त वाहिनीला काल मुलाखत दिली. यावेळी ते केरकर म्हणाले की, व्याघ्र क्षेत्र होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. वन खात्याच्या उपवनपालाच्या म्हणण्यानुसार, १ हजार २७४ घरे व्याघ्र क्षेत्रात आहेत. आम्हाला आरटीआयखाली ही माहिती दिली गेली आहे. 

केरकर म्हणाले, की महाराष्ट्र व अन्यत्र जंगलात जनगणना होतेय, तशी गोव्यात वन खात्याने सुरू केलेली नाही. २०२२ पर्यंत गोव्याच्या जंगलात कॅमेरे होते, आताही आहेत. पण कॅमेऱ्यांमधून किती व कोणत्या प्रकारची जनावरे कोणत्या भागात टिपली गेली याची माहिती वन खाते कुणाला देतच नाही.

केरकर म्हणाले की, खरोखर व्यवस्थित सर्वेक्षण केले गेले तर घरांची ही संख्या आणखी खाली येईल. तथापि, १ हजार २७४ घरे एवढा आकडा जरी पकडला तर चार ते पाच हजार लोकवस्ती, असे गृहीत धरता येईल. यापैकी काही लोकांना व्याघ्घ्र क्षेत्राच्या बफर झोनमध्ये राहता येते.

काही लोकांना जर दुसरीकडे जाऊन रहायचे असेल तर सरकारला त्यांचे व्यवस्थित पुनर्वसन करावे लागेल. थेट व्याघ्र क्षेत्रात मात्र कायद्यानुसार कुणाला राहता येणार नाही. व्याघ्र क्षेत्र एकदा झाले की, गोवा राज्य म्हादई पाणी तंट्याच्या विषयात कर्नाटकविरुद्ध जिंकू शकेल. वाघ जगले तरच जंगल व पाण्याचे रक्षण होईल.