जमिनींचे झोन बदलण्यासाठी शुल्क; अधिसूचना जारी

गेल्या तीन महिन्यांपासून चर्चेत होता विषय

पणजी : राज्यातील विद्यमान प्रादेशिक आराखडय़ानुसार ऑर्चड जमिनींचे झोन सेटलमेन्ट झोन व औद्योगिक आणि शैक्षणिक झोनमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी अखेर शुल्क निश्चित झाले आहे. नगर नियोजन खात्याच्या कलम 16 ब नुसार शुल्क निश्चित करून त्याविषयीची अधिसूचनाही जारी झाली आहे.

यापूर्वी विधानसभेत सरकारने याविषयी घोषणा केली होती. पण गेले तीन महिने हा विषय विविध स्तरांवर फिरत राहिला. मध्यंतरी अॅडव्हॉकेट जनरल यांच्याकडेही त्याविषयीची फाईल गेली होती. झोन बदलाचा प्रस्ताव हा मध्यंतरी वादग्रस्त ठरला होता. तथापि, नगर नियोजन खात्याने शुल्क निश्चिती केली असून, पाचशे चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंत जर कुणाच्या जागेचा झोन ऑर्चडपासून सेटलमेन्ट करायचा असेल, तर त्यासाठी प्रति चौरस मीटरप्रमाणे कोणतेच शुल्क जमा करावे लागणार नाही. फक्त एकदाच प्रक्रिया शुल्क म्हणून पाच हजार रुपये भरावे लागतील. मात्र पाचशेचा भूखंड हा औद्योगिक वापरासाठी रुपांतरित करायचा झाला, तर प्रति चौरस मीटर १० रुपये आकारले जातील.

नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाई यांनी गुरुवारी याविषयी येथे पत्रकारांना सांगितले की, सामान्य माणसाला फटका बसणार नाही याची काळजी आम्ही घेतली आहे. शिवाय जे 1 लाख चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त जमिनींचे झोन बदलतात, त्यांच्याकडून सरकारच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होईल. अगोदर लोक ऑर्चड जमिनींचे झोन न बदलताच बांधकाम करत होते. ते आता बंद होईल. बंद झाले नाही, तर मोठी कारवाई होईल.

मंत्री सरदेसाई म्हणाले, की पाचशे एक ते एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जर कुणाची जागा असेल आणि त्यांना झोन बदलून हवा असेल, तर 50 रुपये प्रति चौरस मीटर दर लागू होईल. मात्र औद्योगिक कारणास्तव झोन बदल हवा असेल, तर प्रति चौरस मीटर 150 रुपये लागू होतील. यासाठी ७ हजार ५०० रुपये प्रक्रिया शुल्क भरावे लागेल. 1 ते 2 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या जागेसाठी प्रक्रिया शुल्क दहा हजार रुपये आहे. सेटलमेन्ट झोनसाठी प्रति चौरस मीटर 75 रुपये भरावे लागतील. औद्योगिक कारणासाठी झोन बदल करण्यास प्रति चौरस मीटर 150 रुपये भरावे लागतील.  जर कुणी 1 लाख चौरस मीटर जागा ऑर्चडमधून सेटलमेन्ट करत असेल, तर सरकारी तिजोरीत 2 कोटी रुपयांचे शुल्क जमा होईल.