अपात्रता प्रकरण: सभापती तवडकरांसह आठ आमदारांना नोटिसा; दोन्ही याचिकांची एकत्र सुनावणी

काँग्रेसच्या आठ फुटीर आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आठही आमदार तसेच सभापती रमेश तवडकर यांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : काँग्रेसच्या आठ फुटीर आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आठही आमदार तसेच सभापती रमेश तवडकर यांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी ही याचिका सादर केली होती. याआधीची याचिकाही एकत्रित करुन सुनावणीस घेण्यात आली आहे. तसेच या विशेष याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्याची मुभाही अर्जदाराला देण्यात आली आहे.

आठही फुटीर आमदारांना सभापतींनी दिलेली क्लीन चीट तसेच नंतर हायकोर्टानेही सभापतींचा निवाडा उचलून धरणारा दिलेला आदेश या दोन्हींना गिरीश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मूळ पक्ष अस्तित्वात असताना या पक्षाच्या मान्यतेशिवाय काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष भाजपात विलीन केल्याचे ग्राह्य धरणे कितपत योग्य आहे, असा याचिकादाराने प्रश्न उपस्थित केला होता. दोन तृतीयांश फूट असली तरी मूळ पक्षाच्या मान्यतेशिवाय ती ग्राह्य धरता येणार नाही. दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीचा भंग झालेला आहे, असा दावा याचिकादाराने केला होता.

मुख्य सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी युक्तिवाद होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करुन सभापती तसेच आठही आमदारांनी उत्तरादाखल आपले म्हणणे मांडावे यासाठी नोटिसा बजावल्या.

घोडेबाजार थांबला पाहिजे : गिरीश चोडणकर

चोडणकर म्हणाले की, विलीनीकरणाच्या नावाने होणारी घोडेबाजाराची ही प्रथा थांबवणे आणि भविष्यातील गैरवापर रोखण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालय एक ऐतिहासिक निकाल देऊन आणि या संदर्भात देशाचा कायदा निश्चित करून हा मुद्दा धसास लावणार, अशी आम्हाला खात्री आहे.