मध्यावधी निवडणुका कुणालाच नको: सरदेसाई

काँग्रेसच्या आमदारांनाही मध्यावधी निवडणुका नकोत.

पणजी : राज्यात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका झालेल्या कुणालाच नको आहेत. कुणीच आमदार निवडणुका मागत नाहीत. मध्यावधी निवडणुकीची शक्यता मलाही वाटत नाही, असे कृषी मंत्री तथा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी शनिवारी येथे सांगितले.मध्यावधी निवडणुकीस तयार रहा, असे दिगंबर कामत यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून आवाहन केले होते. पत्रकारांनी मंत्री सरदेसाई यांना याविषयी असता, सरदेसाई म्हणाले की मध्यावधी निवडणुका होतील असे काँग्रेसलाही वाटत नसावे. काँग्रेसच्या आमदारांचीही तशी मागणी नाही. सप्टेंबरमध्ये गोवा विधानसभा निवडणुका होतील अशी चर्चा म्हणजे अफवा आहे. लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुकीला जाण्याची मागणी गोव्याच्या मंत्रिमंडळानेही केलेली नाही. त्यामुळे प्रश्नच येत नाही. जर सर्वानाच वाटत असेल की, आम्ही मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे, तर मग आमची देखील निवडणुकीस जाण्याची तयारी आहे.दरम्यान, कृषी खात्याच्या पॉलिसहाऊस योजनेविषयी बोलतान मंत्री सरदेसाई म्हणाले, की आम्ही राज्यात पुष्पोत्पादन वसाहत उभी करू पाहत होतो. त्यासाठी सांगे येथे जमीन पाहिली होती पण त्या जागेत वन क्षेत्र येत असल्याने वन खाते ती जमीन देण्यास तयार नाही. लोलयें येथे 100 एकर जमीन वसाहतीसाठी उपलब्ध व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे. तथापि, पुष्पोत्पादन वसाहत जर जमिनीअभावी होत नसेल तर मग पॉलिहाऊससाठी नव्याने परवाने देणो आम्ही सुरू करू. सध्या आम्ही परवाने देणो व पॉलिहाऊसला अनुदान देणो स्थगित ठेवले होते. ती स्थगिती उठवावी लागेल.खाण अवलंबितांना ओटीएसराज्यातील खाण अवलंबितांविषयी बोलताना सरदेसाई म्हणाले, की खाणी बंद झाल्याने सरकारची एकरकमी कजर्फेड योजना आम्ही पुन्हा एकदा राज्यभरातील खाण अवलंबितांना लागू केली आहे. या योजनेची मुदत एरव्ही तर दि. 30 मार्च 2018 रोजी संपुष्टात येत होती. तथापि, सरकारने ती आणखी सहा महिन्यांसाठी आता वाढवली आहे. जे खाण अवलंबित कर्जाच्या कचाटय़ात सापडले आहेत, त्या सर्वाना एकरकमी कजर्फेड (ओटीएस) योजनेचा लाभ घेऊन कर्जाच्या बोज्यातून बाहेर यावे असे अपेक्षित आहे. 2014 साली ही योजना सुरू करण्यात आली होती. जे लोक स्वत:ची घरे व मालमत्ता विकून कज्रे भरत आहेत. त्यांनाही दिलासा मिळावा म्हणून या योजनेत दुरुस्ती केली जाईल.