'भिवपाची गरज ना', राज्यात कोविडची प्रकरणे नगण्य: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 6, 2025 07:16 IST2025-06-06T07:15:33+5:302025-06-06T07:16:37+5:30
मडगावात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठकीत घेतला आढावा

'भिवपाची गरज ना', राज्यात कोविडची प्रकरणे नगण्य: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : राज्यात कोविड-१९ बद्दल घाबरून जाण्याची गरज नाही आणि कोविड रुग्णांची संख्या नगण्य आहे. अजूनपर्यंत केंद्र सरकारकडून कोविड-१९ बद्दल सूचना दिलेल्या नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. दक्षिण गोव्यातील सर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक कामे वेळेवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी गुरुवारी संध्याकाळी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासनासोबत पावसाळी तयारीसाठीच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीमध्ये त्यांनी कचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याच्या समस्या सोडवणे, नाल्यांवरील गाळ काढणे आणि मडगाव शहरातील भूमिगत केबलिंगचे महत्त्व अधोरेखित केले.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना समस्या सोडवण्यासाठी आणि वेळेत सक्रिय उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीदरम्यान, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, मडगाव नगरपालिकेचे अध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस, दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
रस्त्यांवरील वाहने हटवणार
सरकारी अधिकाऱ्यांना आठ दिवसांच्या आत सार्वजनिक रस्त्यांवरून सर्व भाडेपट्ट्यांच्या गाड्या हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर वाहनमालकांनी आदेशाचे पालन केले नाही तर वाहने स्क्रैप केली जातील. रस्ते मोकळे केले जातील. पार्किंगची समस्या सोडविल्याने बेवारस, भाडेपट्ट्यांच्या कॅब वाहनांना हटवल्यास दिलासा मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जीर्ण इमारती आठ दिवसांत पाडण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मडगावमधील १०-१२ जीर्ण इमारती ज्या दुरुस्त करता येत नाहीत, त्या आठ दिवसांत पाडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्या पाडण्यासाठी निधी आपत्ती व्यवस्थापनाकडून वापरण्यात येईल.
कामे वेळेत पूर्ण करा, निधीची काळजी करू नका
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सर्व उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांना सर्व सार्वजनिक कामे, विशेषतः पावसाळ्याशी संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांना निधीची काळजी करण्याची गरज नाही आणि राज्य सरकार त्वरित निधी उपलब्ध करेल.