'माझी बस' योजना आता कदंबच्या नव्हे तर वाहतूक खात्याच्या ताब्यात

खासगी बसमालकांच्या मागणीला मंत्री माविन गुदिन्होंचा हिरवा कंदील : ताम्हणकरांकडून स्वागत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्य सरकारने 'माझी बस' योजना आता कदंब महामंडळाच्या ताब्यातून काढून घेऊन ती वाहतूक खात्याअंतर्गत चालवावी, अशी खासगी बसमालकांची मागणी काल, गुरुवारी मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी मान्य केली.

वाहतूक खात्याच्या समन्वय समितीची बैठक काल पार पडली. या बैठकीला खासगी बसमालक संघटेनेचे प्रमुख सुदीप ताम्हणकर उपस्थित होते. बैठकीनंतर बोलताना ताम्हणकर यांनी सांगितले की, मंत्री गुदिन्हो यांच्याकडे आम्ही खासगी बसमालकांच्या काही काढून वाहतूक खात्याने ती आपल्याकडे प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. 

यामध्ये 'माझी बस' योजना कदंबच्या ताब्यातून घ्यावी, अशी प्रमूख मागणी होती. मंत्री 'माझी बस' योजनेतत प्रत्येक किलोमीटर गुदिन्हो यांनी ती मागणी मान्य केली. मागे तीन रुपये इंधन अनुदान, वर्षाला ३० हजार रुपये विमा अनुदान व नवीन बससाठी १० लाख रुपये देणे, या तीन महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. मात्र, खासगी बसमालकांना या सुविधांचा लाभघेण्यासाठी कदंब महामंडळाच्या पाया पडावे लागत असल्याचे ताम्हणकर म्हणाले.

इलेक्ट्रिक बसेस बेकायदेशीर : सुदीप ताम्हणकर

स्मार्ट सिटीच्या फंडमधून २० इलेक्ट्रिक बसेस पणजीवासीयांसाठी आणण्यात आल्या होत्या. पण राजधानीत ४० ते ५० बसेस फिरत आहेत. अतिरिक्त बससेवा या बेकायदेशीर आहेत. या बसेसमुळे खासगी बसवाल्यांना ग्राहक मिळत नाहीत आणि यातून या बसमालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या बसेस कमी करण्याची मागणी आम्ही केली असून, मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असेही ताम्हणकर यांनी सांगितले.

महत्त्वाचे मुद्दे

बैठकीत म्हापसा ते पणजी मार्गावरील कदंब बसेस १७रुपये तिकीट दर घेतात तर खासगी बसचालक २० रुपये तिकीट घेतात हे दर कदंबसाठी देखील २० रुपये करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव दिला होता तोही मान्य झाला आहे.

या मार्गावर केवळ ५ शटल बसेस ठेवण्याची मागणी आम्ही केली आहे, ज्याला मान्यता मिळालेली आहे. मोपा ते कळंगुट या मार्गावर बेकायदेशीरपणे कदंब बसेस सुरू आहेत त्या बंद कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. इलेक्ट्रिक बसेस परवाना देण्याबाबतची बैठकही लवकरात लवकर घेण्याचेही यावेळी ठरल्याचे ताम्हणकर यांनी सांगितले.

कदंब महामंडळ माझी बस योजनेत आपल्या बसेसना प्राधान्य देत ते हे काम करत होते. पण आता हा ताबा वाहतूक खात्याकडे आल्याने असे होणार नाही. तसेच खात्याला या योजनेची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी व वेळेत अनुदान मिळण्यासाठी वेगळ्या विभागाची मागणी केली होती, ते देखील करण्याचे आश्वासन आम्हाला देण्यात आले आहे.