मुळगाव खाणप्रश्न सोडवू; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन, विधानसभेत संयुक्त बैठक

बफर झोन सीमांकन करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : मुळगाव येथील वेदांता सेसा कंपनी आणि ग्रामस्थ यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आज विधानसभेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत मुळगावच्या ग्रामस्थांच्या खाणी संदर्भातील विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामस्थांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित कंपनीला बफर झोनचे सीमांकन तातडीने करण्याचे आदेश दिले आहेत. डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांच्या नेतृत्वाखाली मुळगावचे ग्रामस्थ, कोमुनिदाद, नागरिक कृती समिती, देवस्थान समिती, पंचायत मंडळ, शेतकरी समिती तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन बैठक घेतली.

बैठकीस सरपंच सुहासिनी गोवेकर, उपसरपंच विशालसेन गाड, तृप्ती गाड, गजानन मांद्रेकर, कोमुनिदाद अध्यक्ष महेश्वर परब, शेतकरी समितीचे प्रकाश परब, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष कृष्णनाथ परब, नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष वसंत गाड, सुरेंद्र गाड, जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष स्वप्नेश शेर्लेकर, पंच सदस्य आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत ग्रामस्थांनी पाणीप्रश्न, शेती-बागायतींचे संरक्षण, रात्रपाळीला विरोध, बफर झोनचे सीमांकनाची मागणी केली.

गावचे हित सर्वांत महत्त्वाचे : चंद्रकांत शेट्ये

आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी गावाचे हित सर्वांत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. गावात खनिज व्यवसाय सुरू असल्याने त्याचा लाभ ग्रामस्थांना मिळावा, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत तसेच बफर झोनचे सीमांकन करून इतर सर्व प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी यापूर्वीही मांडली आहे. आपण ग्रामस्थांसोबत असून त्या भूमिकेवर आपण ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामस्थांनी मांडलेले मुद्दे

ग्रामस्थांनी स्पष्ट भूमिका मांडताना सांगितले की, जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत आणि बफर झोनचे सीमांकन निश्चित होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत खाणकाम सुरू करू देणार नाही. ग्रामस्थांची बाजू ऐकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कंपनी अधिकाऱ्यांना सोमवारपासून २०२१ च्या आराखड्यानुसार बफर झोनचे सीमांकन तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार हे काम सोमवारपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. ग्रामस्थांनी गावातील शेती, बागायती, नैसर्गिक तलाव, याठिकाणी सोळा हजार चौरस मीटर असलेले मोठे तळे पुनर्जिवीत करू न देणे मोठा जलसाठा, मंदिरे आणि घरे यांचे संरक्षण करण्यासाठी शंभर टक्के हमी देण्याची मागणी केली.