पणजी - गोव्याच्या नियोजित मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला या ना त्या अडचणींचे ग्रहणच लागले असून नजीकच्या सिंधुदुर्गने याबाबतीत बाजी मारली आहे. सिंधुदुर्गमधील चिपी येथील ५२० कोटींचा विमानतळ तयार होत आला असून येत्या जूनमध्ये काम पूर्ण होईल, असे केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. ‘मोपा’च्या जमिनीत वृक्षतोडीवरुन हायकोर्टाने आणखी एक दणका दिला.
गोव्याच्या शेजारी महाराष्ट्रातील परुळे, चिपी येथील हा विमानतळ ‘मोपा’पासून ६0 किलोमीटरच्या आतच आहे. दोन्ही विमानतळांची घोषणा एकाचवेळी झाली होती परंतु ‘मोपा’ या ना त्या कारणावरुन रखडला. चिपीचा विमानतळ आयआरबी सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी बांधलेला. ‘मोपा’ला सुरवातीपासूनच चर्च संस्थेशी संबंधित व्यक्तींचा विरोध राहिलेला आहे. दक्षिण गोव्यातून तर वाढता विरोध आहे. दुसरीकडे वृक्षतोडीच्या प्रश्नावरून ‘मोपा’ कोर्टाच्या कचाट्यात अडकला आहे. दोन्ही विमानतळांचे नियोजन सर्वसाधारणपणे एकाच वेळी झाले होते. ‘मोपा’ मात्र मागे पडला.
वन खात्याने मोपा विमानतळ प्रकल्पाजवळील झाडे तोडण्यास दिलेली परवानगी बेकायदा असल्याचा दावा करून रेनबो वॉरियर्स या बिगर सरकारी संघटनेने प्रधान वनपालांकडे अर्ज सादर केला होता. परंतु त्यावर सुनावणी घेण्यास प्रधान वनपालांनी नकार दिल्यामुळे संघटनेने खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने या प्रकरणात सुनावणी घेण्याचा आदेश देतानाच खात्याच्या परवानगीला ४ आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. तसेच ४ आठवड्यांच्या काळात या प्रकरणात सुनावणी घेऊन निवाडा देण्याचा आदेशही प्रधान वनपालांना दिला होता. त्यानुसार प्रधान मुख्य वनपालांनी सुनावणी घेऊन आदेशही दिला होता. त्या निवाड्यात क्रमांक न घालता झाडे तोडण्यास मनाई केली होती; परंतु झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. या निर्णयाला संघटनेकडून पुन्हा खंडपीठात आव्हान दिले होते. न्या. एम. एन. जामदार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने आदेश जारी करताना झाडांना क्रमांक देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला; परंतु झाडे तोडण्यासाठी दिलेली स्थगिती उठविली नाही. मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या ठिकाणी तब्बल २१,७०३ झाडे तोडावी लागणार आहेत.