वीरेश बोरकर यांनी शक्ती दाखवली; अन्य आमदारांनी धडा घ्यायला हवा

सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी आपली शक्ती व कौशल्य दाखवून दिले, हे मान्य करावे लागेल. एखादा आमदार आपल्या मतदारसंघातील ज्वलंत विषय घेऊन आंदोलन करून ते तडीस नेऊ शकतो, हे बोरकर यांनी दाखवून दिले आहे. गोव्यात लढवय्ये आमदार कमी व सरकारची तळी उचलून धरणारे अधिक. कला अकादमीचा विषय यापूर्वी विविध विरोधी आमदारांनी विधानसभेत व बाहेरही गाजवला, पण एकजणही त्याविरुद्ध न्यायालयात गेला नाही. साठ कोटी रुपये खर्चुनही कला अकादमी नीट झाली नाही, अशी तक्रार राज्यभरातील कलाकार करत असताना, सरकारने कुठल्याच अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई केली नाही किंवा एखाद्या तटस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशीचा आदेशही दिला नाही. विजय सरदेसाई यांनी मध्यंतरी मोठ्या गर्जना केल्या, पण त्याविरुद्ध आंदोलनास बसावे, थेट न्यायालयात किंवा पोलिसांत जावे, असे कुणाला वाटले नाही. युरी आलेमाव विरोधी पक्षनेते आहेत, पण एकाही सरकारी भ्रष्टाचाराविरुद्ध ते लोकायुक्तांकडे गेले नाहीत किंवा न्यायालयात दाद मागितली नाही. मनोहर पर्रीकर यांनी विरोधी आमदार असताना, माविन गुदिन्हो यांना जगणे मुश्कील केले होते. गोव्यातील विरोधी आमदार फक्त आपल्या मतदारसंघातील नोकऱ्यांचे विषय सरकारकडे घेऊन जाण्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले आहेत. एकाही आमदाराला स्वतःचे राज्यव्यापी नेतृत्व उभे करता आलेले नाही. त्यासाठीचे परिश्रम, सातत्य, चिकाटी व सहनशक्ती कोणत्याच आमदाराकडे नाही. आपचे आमदार कॅप्टन वेंझी यांच्याकडे लढवय्यी वृत्ती आहे, पण तेही वीरेश बोरकर यांच्यासारखे लक्षवेधी आंदोलन करू शकले नाहीत.

सांतआंद्रे, मांद्रे, पर्वरी, ताळगाव, कळंगुटसह विविध मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. कुठे डोंगर कापले जात आहेत, तर कुठे शेतजमिनी बुजविल्या जात आहेत. ताळगावात शेताच्या अगदी मधोमध काँक्रिटची बांधकामे सुरू आहेत. मात्र, कुणीच आवाज उठवलेला नाही. पणजीत परवा भाजप कार्यकर्त्यांचा मेळावा झाला. त्यावेळी काही भाजप नेत्यांनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची विविध मुद्द्यांवरून वारेमाप स्तुती केली. बाबूश राज्याची व देशाची सेवा करतात, असे भाजपचे एक नेते म्हणाले. आणखी काय हवे?

कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी कालच राज्यातील काही विषयांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी गोव्यातील काही मंत्री जनतेसाठी कामच करत नाहीत, अशी खंत व्यक्त केली. त्यांचा रोख पर्यटन खात्याकडे असावा, पण त्यांनी नाव घेतलेले नाही. पर्यटकांची संख्या राज्यात घटलीय हे लोबो वारंवार सांगत आहेत. अर्थात लोबो असो किंवा अन्य कुणी सत्ताधारी आमदार असो, ते आंदोलन करू शकत नाहीत. कारण, त्यांना मर्यादा आहेत. कारण, त्यांच्याच पक्षाचे सरकार अधिकारावर आहे.

सांतआंद्रे व बांबोळीच्या पट्टयात निसर्गाचा संहार सुरू आहे. वाटेल तशी बांधकामे वाढली आहेत. एक मोठे हॉटेल अगदी किनाऱ्यावर आपली संरक्षक भिंत बांधते. जोपर्यंत आंदोलन होत नाही, तोपर्यंत पंचायत किंवा सरकार विचारदेखील करत नाही. मेगा प्रकल्पांना वीरेशचा आणि लोकांचा विरोध आहे. वीरेश बोरकर यांनी टीसीपीच्या कार्यालयासमोर येऊन आपण आंदोलन करीन, असे जाहीर केले होते. आमदार भेटायला येतात तेव्हा कार्यालयासमोरील मुख्य गेट बंद केले जाते. अधिकारी समाधानकारक उत्तरे देत नाहीत. वीरेश यांनी दिवस-रात्र टीसीपीच्या एका कार्यालयासमोर ठाण मांडण्याचा निर्णय घेतला. रात्रीच्यावेळी ते आरजीच्या कार्यकर्त्यांसोबत टीसीपीसमोर झोपले. कोणत्याच आमदाराला गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत अशा प्रकारे आंदोलन करावे लागले नव्हते. वीरेशने विषय लावून धरला. परिणामी बांबोळीच्या त्या प्रकल्पासाठी सरकारने काम बंद आदेश जारी केला. सरकारी यंत्रणांवर दबाव आला. टीसीपी खात्याचे प्रमुख राजेश नाईक यांनाही सरकारने बुधवारी सेवेतून निलंबित केले. राजेश नाईक यांच्या निवृत्तीचा अखेरचा दिवस होता. त्यांना निवृत्त व्हायला तीन तास बाकी होते. अशावेळी त्यांच्या हाती निलंबनाचा आदेश आला. अर्थात मंत्रिमंडळात जे छुपे युद्ध सुरू आहे, त्याचाही हा परिणाम असल्याचे लोकांच्या लक्षात आले. मात्र, आमदार वीरेश बोरकर हे तूर्त एक महत्त्वाचे आंदोलन जिंकले आहेत, हे मान्य करावे लागेल. अन्य आमदारांनी यातून धडा घ्यायला हवा.