खनिजखाणप्रश्नी हस्तक्षेप याचिका, सरकारची नवी भूमिका

राज्यातील खनिज खाणप्रश्नी फेरविचार याचिका सादर करण्याचा मुद्दा सरकारने आता सोडून दिला आहे. त्याऐवजी हस्तक्षेप याचिका (आयए) सादर केली जाईल. भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल यांनी तशा अर्थाचे विधान मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केले.

पणजी : राज्यातील खनिज खाणप्रश्नी फेरविचार याचिका सादर करण्याचा मुद्दा सरकारने आता सोडून दिला आहे. त्याऐवजी हस्तक्षेप याचिका (आयए) सादर केली जाईल. भाजपाचे आमदार निलेश काब्राल यांनी तशा अर्थाचे विधान मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केले. याचाच अर्थ अध्यादेश जारी करण्याचा विषयही सध्या सरकारसमोर नाही हे स्पष्ट होत आहे.

राज्यातील खाण अवलंबितांकडून आझाद मैदानावर आंदोलन केले जात असल्याविषयी पत्रकारांनी प्रतिक्रिया विचारताच काब्राल म्हणाले, की खाणप्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही सगळेच प्रयत्न करत आहोत. मी स्वत: चारवेळा याविषयी पाठपुराव्यासाठी दिल्लीला जाऊन आलो. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने गोव्यातील खाणप्रश्न गंभीरपणो विचारात घेतला आहे. मुख्यमंत्री गोव्यात परतल्यानंतर या विषयाला वेग मिळेल.

काब्राल म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 7 फेब्रुवारी रोजी बंदीचा आदेश लागू केल्यानंतर त्या आदेशाचा फेरविचार करावा अशी याचिका आता सादर केली जाणार नाही. त्याऐवजी हस्तक्षेप याचिका राज्य सरकार सादर करील व केंद्र सरकारचा पाठींबा घेतला जाईल. हस्तक्षेप याचिकेतून आता यापुढे काय करावे याविषयी न्यायालयाचे मार्गदर्शन घेतले जाईल. खाणी बंद झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला व अनेकांना रोजगार संधीस मुकावे लागले ही स्थिती न्यायालयासमोर ठेवून यापुढे काय करता येईल, खाणी कशा सुरू करता येईल असे मुद्दे घेऊन न्यायालयाचा सल्ला मागितला जाईल.

काब्राल म्हणाले, की अध्यादेश जारी करणो हा सध्या विषय नाही, कारण न्यायालयाला विश्वासात घेऊनच काय ते ठरवावे लागेल. जर अध्यादेश जारी केला व त्यास कुणी एनजीओने न्यायालयात आव्हान दिले तर पुन्हा समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे अध्यादेश जारी करण्यापूर्वी हस्तक्षेप याचिका सादर करावी. न्यायालयात विश्वासात घेऊन पाऊले टाकणे योग्य ठरेल.

दरम्यान, गोवा भेटीवर येऊन गेलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही मंगळवारी पत्रकारांना सांगितले, की खनिज खाणप्रश्नी केंद्र सरकार न्यायालयात जाणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयाशी आमची बोलणी झाली आहेत.