पणजी : म्हादई नदीचेपाणी वळवून कळसा भंडुरा प्रकल्प उभा करण्यासाठी कर्नाटकला केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाने गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात दिलेले मंजुरी पत्र अखेर मंत्रलयाने बुधवारी स्थगित केले. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतल्यानंतर मंत्रलयाने स्थगिती पत्र जाहीर केले.गोवा आणि कर्नाटकमध्ये म्हादई नदीच्या पाण्याविषयी वाद आहे. पाणी तंटा लवादाने यापूर्वी काढलेला तोडगाही कर्नाटकला व गोव्याला मान्य नाही. गेल्या 14 ऑगस्ट 2018 रोजी लवादाने निवाडा देऊन पिण्याच्या वापरासाठी कर्नाटकला किती पाणी वळवता येईल हे ठरवून दिले होते. तथापि, त्यास कर्नाटकने, गोव्याने व महाराष्ट्रानेही न्यायालयात आव्हान दिले. गोवा व कर्नाटकाने लवादाकडे त्या निवाडय़ाविषयी स्पष्टीकरण मागणारा अर्ज पूर्वीच सादर केला आहे. त्याशिवाय गोव्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. हे सगळे असतानाही गेल्या 17 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने कर्नाटकला मंजुरी पत्र दिले. यामुळे गोव्यात खळबळ उडाली व आंदोलन सुरू झाले.कर्नाटकमध्ये 5 डिसेंबर रोजी पंधरा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुका होत्या. त्यामुळे कर्नाटकला केंद्रीय वन मंत्रलयाने मंजुरी पत्र दिले होते, असा आक्षेप विरोधी काँग्रेससह गोव्यातील अनेक एनजीओंनीही घेतला व आंदोलन सुरू ठेवले. केंद्रीय मंत्री जावडेकर हे गोव्यात भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्य़ाला आले होते. त्यावेळी त्यांना काँग्रेस कार्यकत्र्याच्या निषेधास सामोरे जावे लागले होते. जावडेकर यांनी तोडगा काढू असे आश्वासन दिले होते. कर्नाटकची पोटनिवडणूक पार पडली. त्यानंतर बुधवारी केंद्राने कर्नाटकला दिलेले पत्र स्थगित करणारे दुसरे पत्र जारी केले.केंद्रीय वन मंत्रलयाचे उपसंचालक मोहीत सक्सेना यांच्या सहीने बुधवारी कर्नाटक सरकारच्या निरावरी निगमला पत्र लिहिले गेले. त्या पत्रची प्रत गोव्याच्या जलसंसाधन खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनाही मिळाली आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी बुधवारीच जावडेकर यांची भेट घेतली व त्यांच्याशी म्हादईप्रश्नी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी तीनवेळा फोनवरून जावडेकर यांना गोव्यातील स्थितीची कल्पना दिली होती. वन मंत्रलयाने स्थगिती आदेश जारी केल्याने मुख्यमंत्री सावंत यांनी समाधान व्यक्त केले. म्हादईचे हितरक्षण करण्यासाठी आपण कायम बांधिल आहे. पत्र स्थगित करा किंवा मागे घ्या अशी मागणी आम्ही केली होतीच. ती मान्य झाली. म्हादईच्या खो:यात कर्नाटकने कोणतेच काम करू नये म्हणून केंद्राने व गोव्याने मिळून संयुक्त पाहणी करावी असाही मुद्दा आम्ही पर्यावरण मंत्रलयाकडे मांडला आहे.- प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री पत्र स्थगित ठेवणो म्हणजे पत्र मागे घेतले असाच अर्थ होतो. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रलयाने पत्रत वापरलेली भाषा योग्य आहे. इंग्रजी भाषाच तशी आहे. काँग्रेसने ते समजून घ्यावे. जे पत्र स्थगित असते, ते पत्र अस्तित्वातच नाही असा अर्थ होतो.-निलेश काब्राल, वीजमंत्री