म्हादईप्रश्नी सर्व आमदारांनी सामूहिक राजीनामे द्यावेत - सुदिन

म्हादई पाणी प्रश्नी केंद्र सरकारने कर्नाटकला मान्यता देऊन जो घोळ घातला आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच मंत्री- आमदारांनी संघटीत होण्याची गरज आहे.

पणजी - म्हादई पाणी प्रश्नी केंद्र सरकारने कर्नाटकला मान्यता देऊन जो घोळ घातला आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच मंत्री- आमदारांनी संघटीत होण्याची गरज आहे. येत्या 30 दिवसांत जर तोडगा निघाला नाही तर गोव्याच्या सर्व चाळीसही आमदारांनी व तिन्ही खासदारांनी मिळून सामूहिक राजीनामे द्यावेत, असे आवाहन मगोपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केले.

ढवळीकर यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषद घेतली. माजी आमदार नरेश सावळ, मगोपचे कार्याध्यक्ष नारायण सावंत, सचिव रत्नकांत म्हादरेळकर व प्रताप फडते यांच्या उपस्थितीत बोलताना ढवळीकर म्हणाले, की म्हादई पाणीप्रश्नी केवळ एकटय़ा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देऊन काहीही होणार नाही. आम्ही सर्व आमदार, मंत्री आणि गोव्यातील तिन्ही खासदार यांनी पदांचे राजीनामे द्यावेत. सामूहिक राजीनामे देण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेण्याची माझी तयारी आहे. गोव्याचे हितरक्षण करण्यासाठी व गोंय, गोंयकारपण जपण्यासाठी पदे सोडण्याची तयारी सर्वानी ठेवावी.

ढवळीकर म्हणाले, की केंद्रात भाजपचे सरकार आहे व गोव्यातही भाजपची राजवट असतानाही म्हादई पाणीप्रश्नी कर्नाटकचा प्रकल्प केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मान्य करून टाकला. गोव्याला विचारले देखील नाही. म्हादईचा विषय हा खूप गंभीर आहे. विधानसभेचे एक दिवसीय अधिवेशन बोलविण्याच्या अन्य आमदारांच्या मागणीशी मी सहमत आहे पण या अधिवेशनात म्हादईप्रश्नी चर्चा करून एकमताने ठराव संमत करावा लागेल.

तिजोरीत खडखडाट

दरम्यान, राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी बोलताना माजी उपमुख्यमंत्री ढवळीकर म्हणाले, की सरकारने यापूर्वी जे कर्ज घेतले आहे, त्यावर सरकारला दर महिन्यास 125 कोटी रुपयांचे व्याज फेडावे लागते. ते व्याज फेडण्यासाठी देखील सरकारकडे पैसे नाहीत. ईडीसीकडून घेतलेल्या व्याजापोटी दर महिन्यास 30 कोटी रुपये परत करावे लागतात. त्याशिवाय नाबार्डचे कर्ज सरकारला फेडावे लागते. बांधकाम खात्याचे प्रकल्प सध्या अर्धवट आहेत. वर्णापुरी रस्त्याचे काम बंद पडलेय. सरकार बांधकाम खात्याच्या तसेच साधनसिविधा विकास महामंडळाच्या कंत्रटदारांना देणो आहे. 80 कोटींची बिले अनिर्णित आहेत. मलनिस्सारण विकास महामंडळ 120 कोटींचे देणो कंत्रटदारांना आहे. जलसंसाधन खाते 70 कोटी, राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धाच्या  कामांसाठी 60 कोटी, वीज खाते 58 कोटी अशा प्रकारे सरकार बरेच देणो आहे. तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी प्रत्येकाने गंभीर होण्याची गरज आहे.