लेखी आदेश मिळेपर्यंत महाआंदोलन; चिंबलवासीयांचा सरकारला इशारा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2026 09:10 IST2026-01-31T09:09:32+5:302026-01-31T09:10:26+5:30
योग्य आदेश देण्याची मागणी, विरोधी पक्षांनी दिला आंदोलनाला पाठिंबा

लेखी आदेश मिळेपर्यंत महाआंदोलन; चिंबलवासीयांचा सरकारला इशारा
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : चिंबल येथील युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही प्रकल्प तेथून अन्यत्र हलवण्यात येत असल्याचे कायदेशीर व प्रशासकीय लेखी आदेश आम्हाला द्यावा. आदेश जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा चिंबलवासीयांनी काल, शुक्रवारी जुने गोवे येथे झालेल्या महाआंदोलनात दिला.
चिंबलवासीयांचे महाआंदोलन पणजीतील आझाद मैदानावर नियोजित करण्यात आले होते. मात्र, शहरात जमावबंदी लागू करण्यात आल्याने बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत आंदोलन जुने गोवा येथील गांधी सर्कल परिसरात केले. तेथे चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. आंदोलनाला काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर तसेच रिव्होल्युशनरी गोवन्स (आरजी), आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला. पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नेते अजय खोलकर म्हणाले, 'युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही प्रकल्प तेथून अन्यत्र हलवण्यात येत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. तसे पत्रही प्रसिद्धीस दिले. मात्र आम्हाला अधिकृत कळवले नाही. जोपर्यंत प्रकल्प दुसरीकडे हलवण्याच्या निर्णयाचे दोन वेगवेगळे लेखी आदेश मिळत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाईल. सरकारने तेथील जमीन पूर्ववत करून द्यावी. पुन्हा प्रकल्प येणार नाही याची हमी द्यावी.
पर्यटन संचालकांनी आदेश कसा काढला?
'युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्प स्थलांतराबाबत पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नाईक यांच्याकडून आम्हाला पत्र प्राप्त झाले आहे. युनिटी मॉल हा पर्यटन खात्याचा प्रकल्प आहे. प्रशासन स्तंभ हा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) अंतर्गत येत असताना केदार नाईक असे निर्णय कसे घेऊ शकतात? त्यांनी याबाबत ठराव घेतला होता का? त्यांना अधिकार आहे का? निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त मुख्यमंत्र्यांना आहे. मग त्यांनी आदेश कसा काढला ? असा प्रश्न अजय खोलकर यांनी केला.
प्रकल्प रद्द करा : युरी
लोक पर्यावरणाविरोधी प्रकल्पांबाबत उठाव करीत आहेत. युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ या प्रकल्पांविरोधात चिंबलवासीयांनीदेखील जे आंदोलन उभारले. प्रकल्प दुसरीकडे हलवण्याचा सरकारचा निर्णय हा लोकलढ्याचा विजय आहे. मात्र प्रकल्प हलवणे पुरेसे नसून तो रद्द करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे मॉलचा विषय हाताळत आहेत. आपला त्यांच्यावर विश्वास आहे. त्यांनी मॉल, प्रशासन स्तंभप्रकल्पांबाबत ते आश्वासन आंदोलकांना दिले असून ते शब्द पाळतील. आश्वासन दिल्यानंतरही चिंबलचे नागरिक आंदोलन करीत आहेत. बोंडवाल तळी परिसरातही कुठलेही बांधकाम होणार नाही. - रुदोल्फ फर्नाडिस, आमदार सांताक्रुझ.