कळसा-भांडुराबाबत हवाई सर्व्ह करा; म्हादई बचाव अभियानाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले

केंद्राकडे प्रयत्न करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादई बचाव अभियानच्या शिष्टमंडळाने काल, सोमवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रकरणी चालू असलेल्या सुनावणीसाठी गती देण्याबाबत प्रयत्न करण्याची मागणी केली.

यावेळी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या ठिकाणी हवाई पाहणी केली जावी आणि गोव्याची बाजू मांडण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण तथा वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घ्यावी, आदी मागण्या यावेळी शिष्टमंडळाने केल्या.

शिष्टमंडळात दरम्यान, या अभियानच्या निमंत्रक निर्मला सावंत, प्रा. प्रजल साखरदांडे यांचाही समावेश होता. जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हेही यावेळी उपस्थित होते. कळसा-भांडुराचा डीपीआर रद्द करण्यासाठी केंद्राला अनेकदा साकडे घालूनही हा डीपीआर अजून रद्द झालेला नाही. कर्नाटकने कायदेशीर गोष्टींना फाटा देत प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवल्याने गोवा सरकारने कठोर भूमिका घेण्याची मागणी होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अभियानचे नेते, ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मागण्या शांतपणे ऐकून घेतल्या असून, सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

खटला लवकर सुनावणीला यावा, यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी दिल्लीतील वकील दिला तर अधिक चांगले होईल. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडून परवानगी घेऊन हवाई सर्वेक्षण केल्यास कळसा-भांडुराच्या ठिकाणी कर्नाटकचा चालू असलेला आगाऊपणा दिसून येईल.'

वकिलांशी चर्चा करू

मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, 'शिष्टमंडळाने काही सूचना केलेल्या आहेत. मी याबाबत राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल, इतर ज्येष्ठ वकिलांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेईन. म्हादईबाबत सरकार गंभीर आहे. शिष्टमंडळाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची अपॉइंटमेंटही मागितली आहे. अभियानच्या काही मागण्या आहेत. लवादाने परवानगी दिल्यानंतर संरक्षण वगैरे गोष्टी करता येतील.'

कर्नाटककडून काम सुरूच

म्हादईवरील कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम कर्नाटककडून जोमाने सुरू केले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ठ असतानाही कर्नाटक कोणालाही न जुमानता पाणी वळविण्याच्या तयारीत आहेत. विशेष म्हणजे म्हादईचे काही प्रमाणात पाणी याआधीच कर्नाटकने वळवले आहे. याबाबत गोव्यातील सामाजिक संघटना, विरोधी पक्षांकडून वारंवार आंदोलने केली जात असून राज्य सरकारने कर्नाटकविरोधात कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली जात आहे.