जीएसटीसाठी निम्म्या डिलर्सनी घेतला आयडी

पणजी : जीएसटीसाठी राज्यातील सुमारे १३ हजार डिलर्सनी हंगामी आयडी घेतला असून ५0 टक्के कव्हरेज झाले असल्याचा दावा वाणिज्य कर खात्याने केला आहे. येत्या १५ पासून भारत सरकारचे याबाबतचे संकेतस्थळ बंद होणार आहे, त्याआधी उर्वरित डिलर्सनी आयडी घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
खात्याचे आयुक्त दीपक बांदेकर म्हणाले की, राज्यात सुमारे २६ हजार डिलर्स आहेत. वार्षिक १0 लाखांपेक्षा अधिक उलाढाल असल्यास वाणिज्य कर खात्याकडे त्यांना नोंदणी करावी लागत होती. केंद्राच्या माल व सेवा कर (जीएसटी)च्या बाबतीत आता ही मर्यादा २0 लाखांपर्यंत नेण्यात आली आहे, त्यामुळे तीन ते चार हजार डिलर्स गळतील. ज्यांनी अजूनपर्यंत आयडी व पासवर्ड घेतलेला नाही त्यांनी तो घ्यावा याकरिता खात्याचे अधिकारी कार्यरत असून जाहिराती तसेच अन्य माध्यमातून व्यापक जागृती मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.
जीएसटी १ जुलैपासून लागू होणार आहे. बांदेकर पुढे म्हणाले की, पूर्वी परराज्यातून माल आणल्यास तेथे भरलेल्या करावर वजावट मिळत नव्हती. एकापेक्षा अधिक कर भरावा लागत असे. आता जीएसटीमुळे एकच कर भरावा लागेल.
दरम्यान, जीएसटीबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये गोंधळाचेच वातावरण आहे. या करासाठी विवरणपत्र कसे भरावे तसेच अन्य बाबींबद्दलही अनभिज्ञता आहे. अखिल गोवा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नारायण कारेकर यांनी या प्रश्नावर काही व्यापारी तज्ज्ञांचा सल्ला घेत असल्याचे सांगितले. आज शनिवारी परराज्यातून या विषयातील काही तज्ज्ञ चार्टर्ड अकाउंटंट येणार असून येथील व्यापाऱ्यांना ते मार्गदर्शन करतील. जीएसटीमुळे करप्रणाली सुटसुटीत होणार असली तरी त्याचा व्यापारावर परिणाम होणार हे निश्चित, महागाईही वाढेल. या कराचे नेमके स्वरूप कसे असणार याबाबत जागृतीची गरज आहे. राज्यातील दुकानदार, माल विक्रेते, हॉटेलवाले, पेट्रोल पंपमालक इतकेच नव्हे तर लोकप्रतिनिधींमध्ये जीएसटीबाबत नाराजी आहे. मद्य सोडून सर्व प्रकारचा माल, पेट्रोलजन्य पदार्थांवरही जीएसटी लागू होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर वाणिज्य कर खात्याचा महसूल कमी झाल्यास केंद्राकडून आर्थिक भरपाई मिळायला हवी, अशा प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत. व्हॅट व इतर कर काढून टाकल्यानंतर व केवळ जीएसटी लागू केल्यानंतर महसुलात तूट येऊ शकते. राज्य सरकारने किती तूट येते ते केंद्र सरकारला कळवावे लागेल.
(प्रतिनिधी)