अनधिकृत बांधकामांना कायदा दुरुस्ती विधेयके: सरकारची 'म्हजें घर' मोहीम जोमात; लोकांना दिलासा 

परिपत्रकांचा 'आधार'

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कायदा दुरुस्ती विधेयके, परिपत्रकांच्या माध्यमातून सरकारने राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला घरांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी तसेच घर दुरुस्ती विनाअडचण करता यावी यासाठी 'म्हजें घर' मोहीम सुरू केली आहे. एक लाखाहून अधिक कुटुंबांना याचा लाभहोणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

अनधिकृत घरे कायदेशीर करणे, दुरुस्तीसाठीच्या परवानग्या सुलभ करणे आणि विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या घरांच्या समस्या सोडवणे हा यामागचा हेतू आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सहा प्रमुख उपाययोजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. बांधकाम दुरुस्तीच्या परवानग्यांचे सोपस्कार सुटसुटीत व सुलभ केले. एकल निवासी युनिट्सची दुरुस्ती तीन कामकाजांच्या दिवसांत मंजूर केली जाऊ शकते.

लग्न झालेले भाऊ एकाच घरात विभक्त रहात असत. त्यांना आता अ, ब, क असे वेगळे क्रमांक मिळतील. यासाठी सह-रहिवासींकडून अर्ज पुरेसे आहेत. नवीन घरक्रमांक बहाल करण्याची प्रक्रिया पंधरा दिवसांच्या आत केली जाईल. यातून या भावडांना स्वतंत्र वीज, पाणी जोडण्याही मिळवता येतील.

१९७२ पूर्वी बांधलेली व सर्व्हे प्लॅनवर असलेली घरे चौदा दिवसांच्या आत नियमित केली जातील. अर्ज केल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी सात दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देतील तर त्यानंतर पुढील सात दिवसांत पंचायत एनओसी देईल. याचा एक लाखाहून अधिक घरांना लाभ होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण (सुधारणा) विधेयकाने लोकांना अनधिकृत घरे नियमित करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज करण्यास दोन वर्षाची मुदत दिली आहे. पूर्वी जे अर्ज करू शकले नाहीत, ते आता अर्ज करू शकतील. नियमितीकरणासाठी क्षेत्र वाढवून पालिका क्षेत्रात १ हजार चौरस मीटरपर्यत तर पंचायत क्षेत्रात ६०० चौरस मीटरपर्यंत बांधकामे नियमित केली जातील. परवानगीयोग्य क्षेत्रांचा विस्तार करत आणि १९ फेब्रुवारी १९९१ पूर्वी बांधलेल्या सीआरझेड घरांचा समावेश करते. आतापर्यंत १०,२३९ अर्ज आले. पैकी २,१३३ मंजूर झाले. ४,७७० फेटाळण्यात आले तर ३,३३४ अर्ज प्रलंबित आहेत. सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना सनद थेट जारी करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

राज्यात २० कलमी कार्यक्रम सुधारणा हाती घेण्यात आली. ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या ऐतिहासिक मंत्रिमंडळ निर्णयात सरकारने १९७५ च्या योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या वर्ग २ भोगवटा भूखंडांचे पात्र कुटुंबांसाठी पूर्ण मालकीमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. वर्ग २ भोगवटा खाली आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना त्यावेळी ५,१७९ भूखंड दिले होते. परंतु त्यांना मालकी हक्क मिळाले नव्हते. ही घरे ते दुरुस्त करू शकत नव्हते किंवा विस्तार अथवा नूतनीकरणही त्यांना अशक्य बनले होते. या घरांच्या बाबतीत वर्गवारी करण्यात आली. भूमिहीन कुटुंबांना हस्तांतरित केलेले भूखंड प्रीमियम आणि दंडासह नियमित केले जातील. रिक्त असलेले भूखंड सरकार परत घेईल.

गोवा जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयक संमत केल्याने आता २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी बांधलेल्या भूमिहिनांनी सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरांचे नियमितीकरण होईल. ४०० चौरस मीटर पर्यंतची घरे नियमित होतील. मात्र २० वर्षे ती कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाहीत. याचा फायदा २४,२७० कुटुंबांना होईल. यात एकूण २२,०८६ घरे गोमंतकीयांची तर केवळ २१८४ घरे बिगर गोमंतकीयांची आहेत.

...तर आणखी १९,२५९ घरांना झाला असता लाभ

कोमुनिदाद जमिनीत अतिक्रमण करून अनधिकृतपणे बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी सरकारने नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा अधिवेशनात 'गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नं. २०२७ (दुरुस्ती विधेयक आणले होते. अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी कलम ३७२ (ब) चा अंतर्भाव केला होता. परंतु विरोधी आमदारांनी जोरदार विरोध केल्याने सरकारला ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले. या विधेयकावर आता सखोल अभ्यास होणार आहे.

४०० चौ. मी. पर्यंतची जमीन व घरे होतील नियमित

सरकारने गोवा जमीन महसूल १ संहिता १९६८ मध्ये कलम ३८अ समाविष्ट करून विधानसभेत एक सुधारणा विधेयक संमत करून घेतले. याचा उद्देश २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी सरकारी जमिनीवर अनधिकृतपणे निवासी घर बांधण्यासाठी केलेले अतिक्रमण नियमित करणे आहे.

४०० चौरस मीटरपर्यंतची अशी जमीन व घरे उपजिल्हाधिकारी सरकारने ठरवलेली किंमत देऊन नियमित करू शकतील. सत्तरी, डिचोली, काणकोण, केपें तालुक्यांमधील सरकारी जमिनीतील तसेच आल्वारा व मोकाशे जमिनीतील घरांना याचा लाभ होणार आहे. यात ९० टक्के मूळ गोमंतकीय आहेत.