१९ डिसेंबरपर्यंत सर्व वननिवासींचे जमीनहक्क दावे निकालात काढणार; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

उच्चस्तरीय बैठकीत निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : वननिवासींना जमिनींचे हक्क बहाल करण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. आतापर्यंत ८७१ दावे निकालात काढले असून सनदा बहाल केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सावंत म्हणाले की, १० हजार ५०० अर्ज आले होते. पैकी ८७१ निकालात काढले. वनक्षेत्रात जमीन येत नसल्याने ९४९ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. अन्य अर्जावर प्रक्रिया चालू आहे. १४ जून रोजी तब्बल दहा हजार प्रलंबित दाव्यांबाबत विशेष शिबिर घेतले जाईल. २१ जून रोजी सनदांशी संबंधित ग्रामसभा होतील. येत्या १९ डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रकरणे निकालात काढली जातील. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दोन्ही जिल्हाधिकारी तसेच या प्रकरणी नोडल अधिकारी म्हणून नेमलेले अजय गावडे व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते निर्देश दिले. गोव्यात खास करून गावडा, कुणबी, वेळीप आधी अनुसूचित जमातींचे लोक वनक्षेत्रात निवास करून जमिनी कसतात, त्यांना जमिनीचे हक्क मिळायला हवेत, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, राज्यात वनांमध्ये निवास करणारे अनेकजण तिथे जमिनीही कसतात. तिथे त्यांची वस्ती आहे. निवासीहक्क कायद्यानुसार त्यांना जमिनींच्या सनदा मिळणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु गेली अनेक वर्षे हे दावे पडून आहेत. स्पॉट व्हेरिफिकेशन अर्थात जागेची पडताळणी, ग्रामसभांमध्ये मंजुरी, त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दावे मंजूर झाल्यानंतर सनदा दिल्या जातात.

१४ जून रोजी ६ तालुक्यांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करून प्रलंबित वनहक्क प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. १०,५०० अर्जापैकी ८७१ अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत आणि ९४९ अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. २१ जून रोजी सनदांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष ग्रामसभा आयोजित केली जाईल. १५० सनदा वाटपासाठी तयार आहेत. १४ जून रोजी तब्बल दहा हजार प्रलंबित दाव्यांबाबत विशेष शिबिर घेतले जाईल. तर येत्या १९ डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रकरणे निकालात काढली जातील.

वनहक्क प्रतिनिधींचे सहकार्य मिळायला हवे

अनेकदा वनहक्क प्रतिनिधी बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे दावे रेंगाळतात. प्रत्येक गावात अशा समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. त्यावरील सदस्यांनी सहकार्य करायला हवे. तसेच ग्रामसभांमध्ये आवश्यक ती गणपूर्ती व्हायला हवी. त्यासाठी ग्रामस्थांनीही सहकार्य करायला हवे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.