खासगी विद्यापीठासाठी थिवीत भू-संपादन होणार; अधिसूचना जारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 14, 2025 09:31 IST2025-02-14T09:31:23+5:302025-02-14T09:31:23+5:30
तब्बल २ लाख चौ. मी. जागा घेणार

खासगी विद्यापीठासाठी थिवीत भू-संपादन होणार; अधिसूचना जारी
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : स्थानिकांचा असलेला विरोध डावलून थिवी येथे खासगी विद्यापीठासाठी अखेर काल, गुरुवारी २ लाख चौरस मीटर भूसंपादन अधिसूचना जारी करण्यात आली. या प्रकल्पाला स्थानिकांना ग्रामसभेत विरोधाचा ठराव याआधीच घेतलेला आहे.
सरकारने काल जारी केलेल्या अधिसूचनेत सर्व्हे क्रमांक ८८/१ (भाग) मधील २ लाख चौरस मीटर क्षेत्र हे खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या उद्देशाने गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. हे खासगी विद्यापीठ वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी अभियांत्रिकी, सागरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय विज्ञान, व्यवस्थापन अभ्यास, कला, पत्रकारिता, सार्वजनिक धोरण इत्यादी अभ्यासक्रम असणार आहेत.
थिवीवासीयांनी आयडीसीला या खासगी विद्यापीठ प्रकल्पासंबंधीची सुनावणी पुढे ढकलण्यास भाग पाडले होते. या प्रकल्पाला राज्य सरकारने 'एक खिडकी योजने' द्वारे तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. याबाबत जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासून स्थानिकांकडून सातत्याने विरोध होत आहे. दरम्यान, सरकारने संजीवनी साखर कारखान्याला आर्थिक सहाय्य योजना येत्या ३१ मार्चपर्यंत वाढवली आहे.
दरम्यान, सरकारने भू संपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी केल्याने लवकर पुढील प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.
जिल्हा समित्या स्थापन
आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हिंसाचार रोखण्यासाठी जिल्हा समित्यांची स्थापना करणारी आणखी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राज्यभरातील वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आरोग्य संस्थांना संरक्षण देणे व तक्रारींचे निराकरण करणे हे या समित्यांचे उद्दिष्ट आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत हिंसाचार करणे किंवा हिंसाचारासाठी भडकावणे, आरोग्य सेवा मालमत्तेचे नुकसान करणे यासंबंधी तक्रारींचे निराकरण केले जाईल. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यासाठी प्रत्येकी एक अशा दोन सात सदस्यीय समित्या स्थापन केलेल्या आहेत.
गृह योजनेत सुधारणा
महिलांसाठी निवारा गृह योजनेत सुधारणा अधिसूचित केली आहे. कौटुंबिक समस्या, मानसिक ताणतणाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण आणि इतर कारणांमुळे त्रस्त असलेल्या महिलांसाठी तात्पुरता निवारा आणि पुनर्वसनाची तरतूद या अधिसूचनेत आहे. योजनेअंतर्गत शेल्टर होम मॅनेजमेंट म्हणून कर्मचाऱ्यांसाठी पगारासाठी १०.०८ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.