मजूर आर्थिक पॅकेज घोटाळा प्रकरण; लोकायुक्तांसमोर दस्तऐवज सादर करण्यास खाते अपयशी

गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी या कथित घोटाळ्यासंबंधी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली असून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप केला आहे. लोकायुक्तांनी या प्रकरणात मुख्य सचिव तसेच मजूर खात्याच्या सचिवांना नोटिसा बजावल्या होत्या.

ठळक मुद्देगोव्यात सध्या मजूर आर्थिक पॅकेज घोटाळा प्रकरण चांगलेच गाजत आहे.लोकायुक्तांसमोर आवश्यक त्या फाइल्स सादर करण्यास मजूर खाते अपयशी ठरले आहे.येणाऱ्या १८ तारखेला पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

पणजी - गोव्यात सध्या मजूर आर्थिक पॅकेज घोटाळा प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. याप्रकरणी लोकायुक्तांसमोर आवश्यक त्या फाइल्स सादर करण्यास मजूर खाते अपयशी ठरले आहे. यामुळे त्यांनी आणखी ६ आठवड्यांची मुदत मिळावी, अशी विनंती केली. मात्र, ती लोकायुक्तांनी मान्य न करता, येणाऱ्या १८ तारखेला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. पुढील सुनावणीला मजूर खात्याच्या सचिवांना हजर रहावे असे आदेश दिले आहेत.

गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी या कथित घोटाळ्यासंबंधी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली असून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप केला आहे. लोकायुक्तांनी या प्रकरणात मुख्य सचिव तसेच मजूर खात्याच्या सचिवांना नोटिसा बजावल्या होत्या. गेल्या सुनावणीच्यावेळी महिनाभरात संबंधित फाइल्स व दस्तऐवज सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु वेळेअभावी ते शक्य झाले नसल्याची सबब मजूर खात्याने दिली.
मजुरांना आर्थिक पॅकेज देण्याच्या नावाखाली भाजप कार्यकर्ते, पक्षाचे सरपंच, पंच सदस्य यांना अर्थसाहाय्य देण्यात आले. या प्रकरणात मजूर आयुक्तांना बांधकाम मजूर कल्याण मंडळ तसेच मजुरांविषयी तपशील असलेले इतर दस्तऐवज सादर करण्यास बजावले होते. बांधकाम मजूर असल्याचे दाखवून १२,८०० जणांनी १३ कोटी रुपये लाटल्याचा कामत यांचा आरोप आहे. बार्देस तालुक्यात २०७०, पेडणेत १८९०, डिचोलीत १५२२, सत्तरीत १३३०, तिसवाडीत ७००, धारबांदोड्यात ६२०, सासष्टीत ३७०, काणकोणात ३६०, मुरगांवमध्ये ४० जणांना लाभ देण्यात आला. यात ३४४० लाभार्थी परप्रांतीय आहेत, असा कामत यांचा दावा आहे. ९४० जणांना प्रत्येकी ६ हजार रुपये मिळाले. १५०० जणांना प्रत्येकी १० हजार रुपये तर ६०० जणांना प्रत्येकी २० हजार रुपये, ३०० जणांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये व ३०६ जणांना प्रत्येकी ४० हजार रुपये आणि पाचजणांना प्रत्येकी ९ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाल्याचे कामत यांचे म्हणणे आहे.

सरकारने १५ हजार बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी ६ हजार रुपये आणि अन्य ४ हजार मजुरांना प्रत्येकी ४ हजार रुपये मदत जाहीर केली होती. मग आर्थिक पॅकेज लाटण्यामागे ही विसंगती कशी? असा त्यांचा सवाल आहे.

दरम्यान, कामत म्हणाले की, ज्या अर्थी आयुक्तांनी आपण मजुरांविषयी माहिती संकलित करीत असल्याचे लोकायुक्तांना सांगितले. त्याअर्थी मजुरांची कोणतीही नोंदणी खात्याकडे नाही. मजूरमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्या कारकिर्दितच बंगळुरूच्या लेबर नेट कंपनीला गेल्या १७ जानेवारी रोजी मजुरांची नोंदणी करण्याचे कंत्राट देण्यात आले त्यामुळे मंत्र्यांनी दिशाभूल करू नये, असे ते म्हणाले.  

महत्त्वाच्या बातम्या -

मुंबईत मुसळधार, कोविड स्पेशल जेजे रुग्णालयात घुसलं पाणी; आदित्य ठाकरेंचं घरातच थांबण्याचं आवाहन

मशिदीच्या पायाभरणीवर योगींचं वक्तव्य; म्हणाले - "मला कुणी बोलावणार नाही अन् मी जाणारही नाही"

100 कोटींचे बजेट, 3 मजले अन् तब्बल 318 खांब... असे असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर

CoronaVirus vaccine : रशियाने इंग्लंड-अमेरिकेला टाकले मागे! भारतालाही पुरवणार कोरोना लस

'या' 3 सरकारी बँकांचे होणार खासगीकरण? नीती आयोगाचा सरकारला सल्ला

Corona Vaccine: पुण्याच्या सीरम इस्टिट्यूटचा मोठा दावा, सर्वात पहिले अन् सर्वात मोठ्या प्रमाणावर तयार करणार लस

तंबाखूपासून तयार केली कोरोना लस? मानवी चाचणीसाठी मागितली परवानगी...

युवकाच्या 'जीन्स'मध्ये घुसला 'कोब्रा', खांबाला धरून काढावी लागली अख्खी रात्र; मग...