'कुशावती' तिसरा जिल्हा फायद्याचाच; प्रशासन, पर्यटनाला चालना मिळणार असल्याचे केले स्पष्ट

राज्यपालांचे अभिभाषण

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'कुशावती' हा तिसरा जिल्हा प्रशासन आणि पर्यटनाला चालना देणारा ठरेल. रोजगार निर्माण करेल, प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि नवीन कल्याणकारी योजना सुरू होतील,' असे प्रतिपादन राज्यपाल पी. अशोक गजपती राजू यांनी विधानसभेत अभिभाषणात केले. राज्यपालांनी तब्बल दोन तास अभिभाषण केले. अलीकडच्या काळात एवढे लांबलचक भाषण करणारे पी. अशोक गजपती राजू हे पहिले राज्यपाल ठरले. भाषण लांबल्याने कामकाज ४५ मिनिटांनी वाढवावे लागले.

राज्यपाल म्हणाले की, 'नोव्हेंबरपर्यंत गेल्या वर्षभराच्या काळात ५९ पायाभूत प्रकल्प पूर्ण झाले. यावर एकूण १४१०.८७कोटी खर्च करण्यात आले. रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण तसेच इतर कामांचा यात समावेश होता. पायाभूत सुविधांमुळे प्रवास सुलभ होईल. सांगोल्डा ते मॅजेस्टिक सहापदरी कॉरिडॉर, राष्ट्रीय महामार्ग-६६ मार्ग आणि धारगळ उड्डाणपूल यासह चालू प्रकल्प कनेक्टिव्हिटी सुधारतील आणि पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा वेळ कमी करतील.'

राज्यपाल म्हणाले की, 'आतापर्यंत बारा खाण ब्लॉकचा लिलाव झालेला आहे. यापैकी पाच खाण ब्लॉक सुरू झालेले आहेत. सात खाण ब्लॉक इईसी व इतर परवान्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. खाण ब्लॉककडून सरकारला २५२.८३ कोटी रुपये महसूल मिळाला. दहा डंप लिलावात काढले आहेत. आणखी चार खाण ब्लॉक लवकरच लिलावात काढले जातील.'

राज्यातील जीएसटी सुधारणांचे त्यांनी कौतुक केले. गोव्यात १४.९४ टक्के जीएसटी महसूल वाढ झालेली आहे असे ते म्हणाले. राहणीमान आणि व्यवसाय सुलभता वाढविण्यासाठी पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा लागू केल्याबद्दल राज्यपालांनी पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, 'राज्याने ९९.७२ टक्के साक्षरता दर गाठला आहे. गोव्यात गुन्ह्यांची उकल करण्याचे प्रमाण ८७.७२ टक्के एवढे लक्षणीय आहे. ही कामगिरी सरकारची कडक दक्षता आणि कायदा अंमलबजावणी मजबूत करण्याच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित करते.'

ते म्हणाले की, 'गोव्याने विकसित राज्य बनण्यासाठी २०३७ हे आपले लक्ष्य वर्ष म्हणून निश्चित केले आहे. गोवा व्हिजन २०५० दस्तऐवज अंतिम टप्प्यात आहे, जो विकसित भारत २०४७च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत, विकसित गोव्यासाठी दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट म्हणून काम करेल.' 

राज्यपाल म्हणाले की, 'राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. सरकार सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवांनी जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान ७,१११ कॉल्सना प्रतिसाद दिला. या काळात कर्मचाऱ्यांनी १४० मानवी जीव आणि ६९० प्राण्यांना वाचवले. २९.५४ कोटी रुपयांची मालमत्ता वाचवण्यात यश आले.

सायबर आणि आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी एआय टूल तैनात करण्यात आले आहे. राज्यपाल म्हणाले की, 'मोबाइल नंबर, यूपीआय आयडी, पॅन आणि वाहन डेटा वापरून ओळख शोधली जाते. एआय आधारित तपास साधने सायबर क्राइम सेंटरला बळकट करत आहे.

वाढत्या डिजिटलायझेशन दरम्यान हे टूल सायबर आणि आर्थिक फसवणूक प्रकरणे सोडवण्यास मदत करत आहे. सरकार स्मार्टफोनद्वारे तक्रारी आणि तक्रारी नोंदवण्यासाठी नागरिकांसाठी अँड्रॉइड आणि आयओएस अॅप्स लाँच करेल, ज्यामध्ये लोकेशन ट्रॅकिंग आणि फोटो, व्हिडीओ अपलोडची सुविधा असेल. हे अॅप्स विद्यमान ऑनलाइन सेवांना पूरक असतील आणि सर्वांसाठी खुले असतील.'

सामाजिक कल्याण हेच प्रगतीचे मोजमाप

आर्थिक विकास आणि पायाभूत सुविधा याबरोबरच नागरिकांचा 'हॅपिनेस इंडेक्स' सामाजिक कल्याण हेच खऱ्या प्रगतीचे मोजमाप असल्याचे प्रतिपादन राज्यपालांनी केले. ते म्हणाले की, 'आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, संस्कृती आणि सामुदायिक जीवन या घटकांच्या आधारे नागरिकांच्या कल्याणाचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. गोव्यात देशातील पहिला 'हॅपिनेस इंडेक्स' तयार करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

शापोरा पाणी योजनेसाठी ३५० कोटी

राज्यपाल म्हणाले कि, शापोरा नदीतून पर्यायी कच्चा पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३५० कोटींचा प्रकल्प अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.२०२३-२४ मध्ये गोव्याचा १४.९४% आर्थिक वाढदर नोंदवला गेला असून २०३७ पर्यंत विकसित राज्याचा दर्जा मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आरोग्य व सामाजिक निर्देशांकातही गोव्याची कामगिरी उत्तम असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. ते म्हणाले की, ३,२००हून अधिक स्वयं-सहायता गटांतील ४६,००० महिलांना ३८० कोटींचे कर्ज वितरित करण्यात आले असून ४,३८७ 'लखपती दीदी' तयार झाल्या आहेत. ५५.९५ कोटींच्या ५ वॉटरशेड प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून सुमारे १९,९८५ हेक्टर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना लाभहोणार आहे.'

राज्यपाल म्हणाले की, 'मोपा येथे ९३.१४ हेक्टर क्षेत्रात 'न्यू आयुष सिटी', क्रीडा व वेलनेस हब येईल. पायाभूत प्रकल्पांना गती दिली जात असून १,००२.४८ कोटींचे १५ प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत.

२०२५-२६ मध्ये गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने ३९७कोटींचे १७ प्रकल्प मंजूर करून २,४४९ रोजगारनिर्मिती साधली. याशिवाय २,५४४ कोटींच्या तीन मोठ्या प्रकल्पांद्वारे १,७६७ नोकऱ्यांचे आश्वासन मिळाले आहे.

माझे घर उपयुक्त

राज्यपालांनी सांगितले की, सरकारने 'माझे घर' योजना सुरू केली आहे, जी गोव्यातील लोकांचे घर घेण्याचे दीर्घकाळचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करून त्यांचा आनंद वाढवेल. पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ३.२७ कोटी रुपये मदत सरकारने वितरित केली.

याचा लाभ ३,०२४ शेतकऱ्यांनी घेतला. यात बिगर कृषी कार्डधारकांचाही समावेश आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी अंतर्गत ६,४१४ शेतकऱ्यांना फायदा झाला, तर २९,६०० शेतकऱ्यांना यांत्रिक शेतीसाठी मदत मिळाली.'