नोकरीही गेली, भरपाईही नाही!; वेदांताच्या कर्मचाऱ्यांची न्यायासाठी हाक

खाणी बंद झाल्यानंतर खाण कंपन्यांकडून कुणाला काढले नसल्याचे यापूर्वी सरकारने म्हटले असले, तरी वेदांता कंपनीकडून बार्जवरील १९० कर्मचा-यांना ब्रेक दिल्यामुळे त्यांना घरी बसणे भाग पडले आहे. या कर्मचा-यांनी न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. 

पणजी: खाणी बंद झाल्यानंतर खाण कंपन्यांकडून कुणाला काढले नसल्याचे यापूर्वी सरकारने म्हटले असले, तरी वेदांता कंपनीकडून बार्जवरील १९० कर्मचा-यांना ब्रेक दिल्यामुळे त्यांना घरी बसणे भाग पडले आहे. या कर्मचा-यांनी न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. 
वेदांता कंपनीच्या मेसर्स मॅकारोनी शीप मेनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून १९० पेक्षा अधिक कर्मचा-यांना कामावर ब्रेक दिला आहे. या १९० कर्मचा-यात ९० हून अधिक गोमंतकीय आहेत तर इतर केरळ व महाराष्ट्रातील आहेत. हे कर्मचारी पूर्वी मेसर्स आय पी मरीन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड खाली कामाला होते. त्यानंतर जुलै २०१७ पासून त्यांना मेसर्स मॅकारोनी शीप मेनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे कर्मचारी म्हणून नेमणुका करण्यात आल्या. त्यानंतर जानेवारी व फेब्रुवारी  २०१८ मध्ये या कर्मचा-यांना ब्रेक देण्यात आला. त्यानंतर त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मागील ५ ते ६ महिने त्यांन रोजगार नाही. तसेच कंपनीकडून त्यांना भरपाईही दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर आभाळ कोसळले आहे. 
या कर्मचा-यांशी कंपनीने केलेल्या २०१२ मधील करारानुसार कर्मचा-यांच्या नेमणुका या कंत्राटी नसून कायम तत्वावर असल्याचा कर्मचा-यांचा दावा आहे. तसेच नियमित बोनस व इतर सुविधांत्यांना दिल्या जातील असे करारात आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. असे असताना त्यांना अचानक ब्रेक देण्यात येतो आणि कामावरून काढल्याची नोटीसही दिली जात नाही आणि कामावरही बोलावले जात नाही अशी त्यांची परिस्थिती झाली आहे. 
या कर्मचा-यांकडून कंपनीला अनेक पत्रे लिहून त्यांना कामावर घेण्याच्या विनवण्याही केल्या आहेत, परंतु त्याचा काहीच परिणाम झालेला नाही. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनाही त्यांनी दोन पत्रे लिहिली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष देऊन त्यांचा गेलेला रोजगार मिळवून द्यावा अशी विनंती त्यांना केली  आहे. पहिल्या पत्राला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे स्मरणपत्रही पाठविण्यात आले आहे. अद्याप त्यांना कोणतेही ठोस आश्वासन मिळालेले नाही.  एक तर त्यांचा गेलेला रोजगार पुन्हा मिळवून द्यावा किंवा त्यांना योग्य भरपाई तरी द्यावी अशी त्यांची मागणी आहे.