अॅड. शिवाजी देसाई, ब्रह्माकरमळी
गोवा राज्यात नदी, समुद्र, आणि धबधब्यावर वारंवार मुले, तरुणांचे मृत्यू होताना दिसत आहे. नेत्रावळी सांगे येथील मैनापी धबधब्यावर यंदाच्या पावसाळ्यात दोघांचा बुडून मृत्यू झाल्याने सरकार खडबडून जागे झाले आणि वनक्षेत्रातील धबधब्यावर जाण्यास बंदी घालणारे परिपत्रक काढले. कोणती तरी विपरीत घटना घडते आणि मग आपल्याला झोपेतून जाग येते अशातला हा प्रकार वास्तविक विपरीत गोष्टी रोखण्यासाठी सरकारकडे दूरदृष्टी असणे आवश्यक असते. पण ती दिसून येत नाही. अनेकवेळा सामाजिक कार्यकर्ते ओरडून ओरडून सरकारला सांगत असतात, सरकारला जागे करत असतात. पण, सरकारला त्यांचे ऐकून घेण्यात अजिबात स्वारस्य नसते. सरकारला वाटते की जर त्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे ऐकून घेतले तर त्याला श्रेय मिळेल आणि तो कदाचित उद्या राजकीयदृष्ट्या मोठा झाला तर?
धबधब्यावर जे पर्यटक धुडगूस घालतात ते रोखण्यासाठी उपाययोजना करा, असे मी स्वतः अनेक माध्यमांतून सरकारला सांगितलेले आहे. निवेदनेदेखील दिली आहेत. एवढेच नव्हे तर सत्तरी मामलेदार कार्यालयात एक याचिका घालून माझ्या गावातील ब्रह्माकरमळी धबधब्यावर प्लास्टिक आणि दारू बंदी देखील केली. पण उपयोग काय? या याचिकेच्या निकालानंतर काही काळ पोलिस आणि अबकारी खात्याचे, वनखात्याचे कर्मचारी दर रविवारी धबधब्याच्या ठिकाणी येऊन उभे असायचे. पण आता कुठे काय, आता कुणीही पोलिस तिथे दिसत नाहीत. आज प्रत्येक सामाजिक विषयाकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहिले जाते. त्यामुळे लोक सुचवत असलेल्या अनेक गोष्टींकडे सरकार दुर्लक्ष करते. जर सरकारमधील राजकीय पक्षाचा माणूस असेल किंवा मंत्र्याचा माणूस असेल आणि तो जर काही सुचवत असेल तरच सरकारचे लक्ष जाते. किंवा एखादे मोठे आंदोलन होते, त्या आंदोलनामुळे सरकार धोक्यात येते, तेव्हा मग सरकार विचार करायला लागते, असे अनेकदा झाले आहे.
वास्तविक पावसाळा म्हटला की, काही प्रमाणात निसर्गामुळे व बेजबाबदार माणसांमुळे, पर्यटकांमुळे दुर्घटना या घडतच असतातच. अशा काही घटना टाळता येतात. पण काही दुर्घटना अशा काही घडतात की, आपण हतबल ठरतो. त्या टाळता येत नाहीत. मात्र दुर्घटना घडू नये म्हणून अगोदरच पावसाळ्यापूर्वी सरकारने नियोजन करणे आवश्यक असते. त्यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणा आपत्कालीन यंत्रणेस बरोबर घेऊन कार्य करू शकतात. त्यासाठी सरकारमध्ये इच्छाशक्ती असायला हवी. जनतेचे जीवन सुरक्षित ठेवणे ही जबाबदारी सरकारची आहे.
ग्रामीण भागात नवीन दारूच्या दुकानांना परवानगी नको, हे धोरण माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारने राबविले. पण आज अनेक दारूच्या दुकानांचा आणि बारचा अनेक गावात सुळसुळाट झाला आहे. धबधब्यावर, नदी, समुद्राच्या ठिकाणी कोणीही दारू प्यायलेला आढळल्यास त्याला कडक शिक्षा करण्याची तरतूद असायला हवी. धबधब्यावर कोण कोण कधी जातो, याची नोंद सरकारकडे असायला हवी.
प्रत्येक धबधब्यावर सुरक्षा रक्षक, सुरक्षा फलक, नीट वाटा, रस्ते, कचरा कुंडी हवी. निसर्गाचा आस्वाद सर्वांनी जरूर घ्यावा. पण तो निसर्ग सांभाळून. वास्तविक पावसाळी पर्यटनाच्या माध्यमातून सरकार आपली गंगाजळीदेखील वाढवू शकते. पण सरकारने त्याकरिता सुनियोजित धोरण आखायला हवे. जनतेकडून त्यासाठी सूचना मागवायला हव्यात. सामाजिक कार्यकर्ते काय सांगतात, याकडे दुर्लक्ष करून काय उपयोग? शेवटी लोकांचा जीव महत्त्वाचा आहे हे लक्षात असू द्या. धबधब्यांच्या ठिकाणी लोकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, याची जाणीव सरकारला आणि सर्वसामान्य माणसाला असायला हवी.