सरपंच एकटाच दोषी?

गोव्याचे प्रशासन किती भ्रष्ट झालेय याचीदेखील कल्पना आली. 

हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन क्लबला आग लागून पंचवीस जणांचा जीव गेला. त्या घटनेला आता ४५ दिवस झाले. मात्र या एका घटनेने गोव्याची अब्रू गेली, हे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सर्वांना कळून आलेच. गोव्याचे प्रशासन किती भ्रष्ट झालेय याचीदेखील कल्पना आली. 

गेल्याच वर्षी शिरगावच्या जत्रेत चेंगराचेंगरी होऊन त्यातही काहीजणांचा बळी गेला. गेल्या ६०-७० वर्षांत गोव्यात जत्रेवेळी कधीच चेंगराचेंगरी झाली नव्हती आणि पूर्वी कधीच नाइट क्लबला आग लागून अनेकांच्या देहाचा कोळसाही झाला नव्हता. आता कारवाई मोहीम सुरू आहे. सरकारी प्रशासनाचे वस्त्रहरण पूर्वीच झालेले आहे. तरीदेखील थोडीफार लज्जा झाकण्याचा प्रयत्न आता चाललाय. 

हप्तेबाजीचा भस्मासूर गोव्यात नाचत आहे. नाइट क्लबमधील दुर्घटनेला अनेक कंगोरे आहेत. मात्र कधी सरपंच, कधी सचिवांना अटक करायची तर कधी काही अधिकाऱ्यांना सेवेतून निलंबित करून कातडी वाचवायची असा प्रकार सुरू आहे. हडफडे पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकर काल म्हापसा न्यायालयास शरण गेले. रेडकर पूर्वी कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांचे समर्थक होते. नंतरच्या काळात त्यांचा लोबोंशी व भाजपशी संघर्ष सुरू झाला. रेडकर यांना अटक होऊ नये म्हणून एकदा हडफडे, शिवोली भागातील अनेकांनी म्हापसा पोलिस स्थानकावर धडक दिली होती. मात्र रेडकर यांना कायद्याच्या लढाईत हार खावी लागली आणि काल गुपचूप न्यायालयास शरण जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. रेडकर यांनी अनेकांना यापूर्वी स्वतःच्या सहीने ना हरकत दाखले किंवा प्रमाणपत्रे दिलीत, असे मायकल लोबो यांचेही म्हणणे आहे. ३६ एनओसी एकट्या रेडकर यांनी दिल्याचे लोबो सांगतात. चौकशीवेळीही तसे आढळून आलेच. 

सरपंचपदी असताना किनारी भागातील अनेकजण बेफाम वागतात. काही पंचायत सचिवदेखील गैरकारभार करतात. किनारी भागातील नाइट लाइफ म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे, असे अनेक राजकारण्यांना वाटते, काही सरकारी अधिकाऱ्यांनाही तसेच वाटते. आगीची दुर्घटना घडल्याने सर्वांचे बिंग फुटले.

काहीजण अजून सुपात आहेत, तेही जात्यात येतील. रेडकर सरपंच म्हणून अपात्र ठरले आहेत. तसेच पूर्वीचे पंचायत सचिव रघुवीर बागकर याचीही नोकरी गेली आहे. त्याला सेवेतून बडतर्फ केले गेले. सरकारने कडक कारवाई करण्याची गरज होतीच; पण एकटे सरपंच (आता ते माजी सरपंच झालेत) रेडकर दोषी नाहीत. बरीच मोठी व्यवस्था दोषी आहे. अजूनही काही बेकायदा नाइट क्लब चालतात, अजूनही नियमभंग होतोय. सरकारी यंत्रणा कितीकाळ धडक कारवाई करत राहते ते पाहावे लागेल. बर्चप्रकरणी मूळ जमीन मालक प्रदीप घाडी आमोणकर यांना गोवण्याचा प्रयत्न होतोय, असेही वाटते. 

वास्तविक बर्चच्या ठिकाणी एके दिवशी दुर्घटना घडेल असे २०२३ सालीच आमोणकर यांनी दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले होते. मिठागरांवर बांधकाम केलेल्या खोसलाविरुद्ध त्यावेळीच कारवाई सुरू झाली असती तर दुर्घटनाही टळली असती आणि निष्पाप जीव वाचले असते. मात्र सरकारच्या सगळ्याच यंत्रणा दुर्घटनेनंतर जाग्या होतात. अग्निशामक दलाच्या यंत्रणेने परवानगी नसताना क्लब कसा काय सुरू राहू दिला होता, असा प्रश्न येतोच. शिवाय संबंधित आमदारांनी हा बेकायदा क्लब बंद करावा म्हणून पूर्वीच आवाज का उठवला नव्हता? कारवाईची मागणी का केली नव्हती, असादेखील प्रश्न उपस्थित होतो. 

अलीकडेच सरकारी यंत्रणेने लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या मालकीच्या जागेतील एका क्लब किंवा रेस्टॉरंटविरुद्ध कारवाई केली. तिथे जर ध्वनिप्रदूषण होत होते, हरमलच्या लोकांना त्रास होत होता तर अगोदरच कारवाई का झाली नव्हती? तुये इस्पितळ आंदोलनानंतर कारवाई का झाली, असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात येतात. गोव्यात दुर्घटना घडतात तेव्हा फक्त विरोधी बाकांवरील व्यक्ती किंवा सरकारी अधिकारी यांच्याविरोधात कारवाई होते; पण कुणा मंत्री, आमदाराविरुद्ध कारवाई होत नाही. लोकांच्या विरोधाची पर्वा न करता जे सत्ताधारी पूर्वी धारगळ, पेडण्यालादेखील सनबर्न आयोजित करत होते, ते सत्ताधारी नामानिराळे राहतात. ज्यांनी अग्निशामक सेवेचा परवानादेखील नसताना क्बल चालवायला मोकळीक दिली, ती भ्रष्ट व्यवस्था लपून राहते.