सुनीता सावंतवर अन्याय; तडकाफडकी बदली अन् नाराजी

सरकारने त्यांची तडकाफडकी बदली करताच लोकांमधून कडवट प्रतिक्रिया आल्या. 

गोवा हे छोटे राज्य. विविध अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे लगेच चर्चेत येतात. काही सरकारी अधिकारी राजकारण्यांपेक्षाही मोठे झाले आहेत. काही आयएएस अधिकाऱ्यांविषयीही असा अनुभव येतो. मात्र काही पोलिस अधिकारी अपवाद आहेत. ते प्रामाणिकपणे सेवा बजावतात. त्यामुळे त्यांचे कौतुक होते. पोलिस अधीक्षक सुनीता सावंत यांचा समावेश चांगल्या व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांमध्ये होतो. सरकारने त्यांची तडकाफडकी बदली करताच लोकांमधून कडवट प्रतिक्रिया आल्या. 

सोशल मीडियावर व अन्यत्र लोक व्यक्त होत आहेत, सरकारला दोष देत आहेत. वास्तविक एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या बदलीविषयी लोक पूर्वी कधी असे व्यक्त झाले नव्हते. कारण बदल्या होत असतात. तो नोकरीचाच एक भाग आहे. पण सुनीता सावंत यांना ज्या पद्धतीने दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक पदावरून सरकारने बाजूला केले, ते पाहाता गोव्याबाहेरही याची चर्चा होऊ लागली आहे. राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकांनीही या अन्यायकारक बदलीची दखल घेतली आहे. सुनीता सावंत यांच्यावर अन्याय झाला आहे, अशी जनसामान्यांची भावना झाली आहे. सरकारला याविषयी काही वाटणार नाही, पण पोलिसांतील चांगल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो तेव्हा पोलिस दल आणखी खचून जाण्याचा धोका असतो. 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे गृह खाते आहे. ते चांगल्या अधिकाऱ्यांची काऱ्यांची एरव्ही कदर करतात. त्यांनी सुनीता सावंत बदली प्रकरणी फेरविचार केला तर ते त्यांच्या प्रतिमेला शोभून दिसेल. केवळ 'येस सर' म्हणणारेच पोलिस अधिकारी जर सरकारला महत्त्वाच्या पदांवर हवे असतील, तर मग सरकारला कुणीच समजावू शकणार नाही. सध्या कायदा व सुव्यवस्थेसमोर आव्हानात्मक स्थिती आहे. गोव्यात सर्व बाजूंनी चिंताजनक घटना घडत आहेत. अशावेळी पोलिस दलाचे खच्चीकरण होणे कुणाच्याच हिताचे नाही. 'येस सर' म्हणणारे व केवळ सरकारच्या राजकीय विरोधकांना छळणारे अधिकारी खूप मिळतील, पण सुनीता सावंत यांच्यासारखे अधिकारी आधीच संख्येने कमी आहेत. त्यांना कायम प्रोत्साहन देणे व त्यांचे हितरक्षण करणे हे सरकारचे प्राधान्य असायला हवे. 

एरव्ही उठसूठ महिला सबलीकरणाच्या गोष्टी सरकार करते. मात्र एका महिला पोलिस अधिकाऱ्याची अशा प्रकारे बदली केली गेली, हा विषय दुर्लक्षून चालणार नाही. म्हणून या स्तंभात स्वाभिमानी गोमंतकीयांच्यावतीने आम्हीही याची दखल घेत आहोत. समाजातील जागृत घटक अस्वस्थ झालेला आहे.

गोव्यातील धार्मिक व जातीय सलोखा अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी पोलिस व जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते. त्यासाठी सर्व माहिती पोलिसांनीच गोळा करावी, असे अपेक्षितच असते. दक्षिण गोवा हा जिल्हा असा आहे, जिथे कर्नाटकसह विविध राज्यांतील बरेच परप्रांतीय स्थायिक झाले आहेत. स्थलांतरित मजुरांची संख्या सासष्टी, मुरगाव, फोंडा आदी तालुक्यांत प्रचंड आहे. सर्वाधिक गुन्हे या तीन तालुक्यांत व उत्तर गोव्यातील बार्देशमध्ये नोंद होत असतात. पोलिस यंत्रणेने आता अधिक सतर्क राहण्याची वेळ आली आहे. अगोदरच इंटेलिजन्स व बंदोबस्त कमकुवत असल्याने गुन्हे वाढू लागलेत. त्यामुळेच एखाद्या युवकाला हरमलच्या भागात परप्रांतीय रॉक्सवाले जीवानिशी मारून टाकतात. 

गेल्याच आठवड्यात ही घटना घडली. गोव्यात कधी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून तर कधी शिवजयंतीच्या विषयावरूनही काहीजणांनी पूर्वी वाद निर्माण केला आहे. कळंगूटच्या एका माजी सरपंचालाही पूर्वी दाहक अनुभव आला होता. सुनीता सावंत यांच्या बदलीचे नेमके कारण सरकार मुद्दाम सांगत नाही. मात्र प्रसार माध्यमांमधून आलेल्या बातम्यांवरून जनतेला काही गोष्टी कळल्या आहेत. सावंत यांनी शिवप्रेमींविषयी व बजरंगदलाच्या उपक्रमांविषयी माहिती गोळा करण्याची सूचना दक्षिण गोव्यातील सर्व पोलिस निरीक्षकांना दिली होती. बजरंग दल विविध मतदारसंघांमध्ये सक्रिय झाला आहे, त्याविषयी पोलिस माहिती गोळा करत होते. अशावेळी केवळ वायरलेसवरून संदेश पाठवून सुनीता सावंत यांची बदली करण्यात आली. या अन्यायाविषयी सरकारला खेद वाटतो की नाही कोण जाणे.