लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : देशभरात समान नागरी कायदा आणि वन नेशन वन इलेक्शन हे धोरण राबविण्यावी असल्याचे गरज मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले. भारतीय संविधानाच्या ७५ व्या वर्षानिमित गोवा विद्यापीठात आयोजित विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.
प्रत्येकजण आपल्या अधिकारांवर बोलत आहे. मात्र, आपल्या जबाबदारीविषयी कुणीच बोलत नाही. प्रत्येकाने जर स्वतःची जबाबदारी समजून काम केले तर देशाची प्रगती आणखीन गतीने होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे. त्यामुळे देशातही सर्व समान नागरी कायदा लागू व्हावा. युवा पिढीने त्याचे महत्त्व समजून घ्यावे. देशाच्या घटनेत सर्वधर्म समभाव असे नमूद केले आहे. भारताची लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकसित भारत २०४१ ही मध्यवर्ती संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना दिली आहे. देश विकसित व्हावा, असे धोरण समोर ठेवून काम करावे. या सरकारने महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षण दिले आहे. खरे तर अशा गोष्टी यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. गोवा हे लहान राज्य असले तरी पर्यावरणाचे संरक्षण करणे यात यश आले आहे. गोवा स्वच्छ असावे असे अनेकजण म्हणतात. मात्र, ती केवळ सरकारची नव्हे, तर नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. विकसित भारतासाठी सर्वांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी बोलताना म्हणाले. यावेळी मणिपूर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदाल उपस्थित होते.