जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या आर्थिक स्थितीची विनाविलंब श्वेतपत्रिका काढा

काँग्रेसची मागणी : सरकारने कर्जाचे डोंगर केल्याची टीका

पणजी : राज्यात जीएसटी लागू झाल्यानंतरच्या आर्थिक स्थितीची सरकारने विनाविलंब श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने केली आहे. आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज दिवसेंदिवस वाढत असून २0२२ पर्यंत आर्थिक आणीबाणीची स्थिती निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. 
पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की, ‘२0२२ पर्यंत सरकारचे ७0 टक्के कर्ज देय आहे. कर्ज फेडण्यासाठी पैसे नसतील आणि आर्थिक आणीबाणी निर्माण होईल. राज्यात आज प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर दीड लाख रुपये कर्ज आहे. जन्माला येणारे प्रत्येक मूल दीड लाखांचे कर्ज डोक्यावर घेऊन जन्माला येत आहे. दोन वर्षांपूर्वी प्रत्येकाच्या डोक्यावर १ लाख रुपये कर्ज होते ते ५0 हजारांनी वाढले. राज्याचे एकूण कर्ज २0,४८५ कोटींवर पोचले आहे. गेल्या सात वर्षात भाजप सरकारच्या काळातच ११ हजार कोटींनी कर्ज वाढले.कर्जे काढून सरकारची उधळपट्टी चालू आहे. कर्जाच्या २0 टक्केदेखिल रक्कम भांडवल निर्मितीसाठी होत नाही. दैनंदिन खर्चासाठी कर्जे काढण्याची पाळी सरकारवर आली आहे.’
रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. बंद खाणी हे सरकार पूर्ववत् सुरु करु शकलेले नाही. बेरोजगारी वाढत चालली असताना झुवारीसारखे कारखाने बंद पडत आहेत. लोकांना वीज, पाणी नियमित मिळत नाही आणि सरकार कर्जावर कर्जे काढत आहे.