बेकायदेशीर की अनियमित ? बांधकामांमधील फरक पाहू; हायकोर्टाच्या आदेशाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका

जनतेला थोडा दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : किनारी भागातील बांधकामाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाच्या आदेशानंतर पंचायत संचालनालयाने हाती घेतलेल्या मोहिमेसंदर्भात गोमंतकीय जनतेने घाबरून जाण्याचे कारण नाही. बेकायदेशीर बांधकामे आणि अनियमित बांधकामे यांच्यातील फरक सरकार पाहणार आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लोकांना दिलासा दिला आहे.

किनारी भागातील बांधकामांसंदर्भात उपस्थित झालेल्या प्रश्नामुळे सद्यस्थितीत जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आपल्या बांधकामांवर कारवाई होऊ शकते अशी भीती लोकांना वाटते. याप्रश्नी सरकारने दिलासा देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांसह आमदारांनी केली होती.

सरकार लोकांच्या बाजूनेच आहे...

याविषयी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सभागृहात निवेदन केले. खंडपीठाच्या आदेशाचा अभ्यास चालू आहे. यातून काहीतरी मार्ग काढला जाईल. बेकायदेशीर बांधकामे आणि अनियमित बांधकामे यांत फरक करावा लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकार लोकांच्या बाजूने असून नेहमीच कायद्याचे पालन करीत आलेल्या गोमंतकीयांनी भिऊन जाऊ नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

खंडपीठाने ६ मार्च रोजी आदेश जारी करून काणकोणमधील आगोंद समुद्र किनाऱ्यावरील ६७ आस्थापने पाडण्याचा आदेश दिला होता. त्याची अंमलबजावणीही हाती घेतली. खंडपीठाच्या सूचनेनुसार पंचायत संचालनालयाने किनाऱ्यावरील बांधकामांची पाहणी सुरू केली आहे. नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. यामुळे लोक घाबरल्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी विधानसभेत सांगितले होते. सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.