फलोत्पादन वाढले, आयात घटली अन् निर्यात सुरू झाली!; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती

राज्यस्तरीय बँकर्स कॉन्क्लेव्हचे उद्घाटन.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यात फलोत्पादन वाढल्याने आयात २५ टक्क्यांनी घटली आहे. त्याचबरोबर १० टक्के भाजीपाला आता आम्ही निर्यातही करू लागलो आहोत, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. बँकांनी स्वयंसेवा गटांना कर्ज द्यावे, महिला केंद्रित आर्थिक उत्पादने डिझाइन करावीत आणि डिजिटल व एंटरप्राइझ साक्षरतेला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

गोवा स्टेट रुरल लाइव्हलीहूड मिशनच्या (जीएसआरएलएम) राज्यस्तरीय बैंकर्स कॉन्क्लेव्हच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास दक्षिण गोवा प्रकल्प संचालक दीपाली नाईक व इतर अधिकारी उपस्थित होते. सावंत म्हणाले की, स्थानिक शेतकऱ्यांकडून फलोत्पादन महामंडळ भाजीपाला व फळे खरेदी करते. एकेका शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात वर्षाकाठी ७० लाख रुपये जमा होतात. पुष्पशेतीच्या बाबतीतही गोवा आता चांगली कामगिरी बजावू लागला आहे.

शेती व्यवसायात महिलाही आघाडीवर आहेत. ११ हजार 'लखपती दीदी' बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून त्यासाठीही बँकांची मदत लागणार आहे. स्वयंपूर्ण भारत आणि स्वयंपूर्ण गोव्याकडे आपण वाटचाल करत आहोत. स्वयंसेवी गट, ग्राम संघटना आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसारख्या योजनांद्वारे २३ हजारांहून अधिक महिला आणि ग्रामीण नागरिकांना सक्षम बनवले आहे. सर्वांना आर्थिकदृष्ट्या समावेशक व स्वावलंबी गोवा निर्माण करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ठळक आकडेवारी

जीएसआरएलएमने ३,२५० स्वयंसेवा गटांची स्थापना केली असून ३६५ कोटींहून अधिक बँक लिंकेज केलेल्या आहेत. सामुदायिक गुंतवणूक निधीमध्ये २,४८४ कोटी रुपये जमा केले आहेत. १७० अन्नपूर्णा स्वयंसेवा गटांकडून मासिक १३ लाख रुपयांहून अधिक उलाढाल होत आहे. गोव्यात १४ स्वयंसेवा गट कॅन्टीन चालवत आहेत.

१० वर्षांत कायापालट

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अंत्योदय तत्त्वानुसार गोवा सरकार राज्यातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश ठेवून काम करत आहे. गरिबी नष्ट करायची असेल तर अंत्योदय तत्त्वावर काम करणे आवश्यक आहे.

१९४७ साली भारत मुक्त झाला. ७५ वर्षे पूर्ण झाली तरी गरिबी काही हटली नाही. गेल्या दहा वर्षात मोदीजींनी हर घर जल, हर घर बिजली, पीएम कुसुम योजना, पीएम उजाला योजना, अशा अनेक कल्याणकारी योजना राबवून लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर आणले.

वन नेशन, वन रेशन योजनेखाली कुठल्याही राज्यातील कुटुंबाला देशात कुठेही मोफत रेशन. स्टार्टअप आयटी क्षेत्रापुरतेच मर्यादित नाही तर महिलाही उद्योजकतेची कास धरून नवीन काही करत असतील तर त्यांनाही अनुदान दिले जाते. ४१० गावांमध्ये १५७ कोटी रुपये वितरित झालेले आहेत.