ग्रेटर पणजी पीडीतून गावे वगळली, फक्त ताळगाव व कदंब पठार राहणार

सरकारने ग्रेटर पणजी पीडीएविरुद्ध चाललेल्या लोकआंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर जनभावना विचारात घेत ग्रेटर पणजी पीडीएतून बांबोळी पठारासह सर्व गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पणजी : सरकारने ग्रेटर पणजी पीडीएविरुद्ध चाललेल्या लोकआंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर जनभावना विचारात घेत ग्रेटर पणजी पीडीएतून बांबोळी पठारासह सर्व गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त कदंब पठार आणि ताळगावचा भाग हा पीडीएमध्ये राहील. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष असलेले मंत्री विजय सरदेसाई यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषद घेऊन तशी घोषणा केली.
मंत्री सरदेसाई म्हणाले, की ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये सांतआंद्रे, सांताक्रुझ व ताळगाव मतदारसंघातील गावांचा समावेश करण्यापूर्वी स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मान्यता सरकारने घेतली होती. आमच्या भागांसाठी पीडीए हवी अशी मागणी करणारे पत्रही तिन्ही मतदारसंघाच्या आमदारांनी दिले होते. तथापि, काही घटकांनी पीडीएविरुद्ध आंदोलन सुरू करताच दोघा आमदारांची मने बदलली. आमचा पक्ष आणि आमचे सरकार हे गोंयकारांच्या मागणीचा आदर करणारे सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही बांबोळी पठारासह सांताक्रुझ व सांतआंद्रे मतदारसंघातील जवळजवळ सगळीच गावे व भाग ग्रेटर पणजी पीडीएच्या अधिकार क्षेत्रतून वगळत आहोत. येत्या 9 रोजी नगर नियोजन मंडळाची बैठक होईल व त्यावेळी हा गावे वगळण्याचा प्रस्ताव मंडळासमोर ठेवला जाईल.

मंत्री सरदेसाई म्हणाले, की कदंब पठार हा ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये राहील. ताळगावही ग्रेटर पणजी पीडीएमध्ये असेल. कारण ताळगावसाठी अगोदरच बाह्यविकास आराखडा (ओडीपी) आहे. आपण गावे पीडीएतून वगळण्याची घोषणा करून ईस्टरची भेटच लोकांना देत आहे. गोंमतकीयांचे व गोव्याचे अस्तित्व राखणो हे आमचे ध्येय आहे. काहीजणांना पीडीएची अॅलर्जी आहे, असे आम्हाला दिसते. आम्ही पीडीएविरोधकांशी चर्चा सुरू केली होती, त्याचप्रमाणो 2021 च्या प्रादेशिक आराखडय़ाच्या विषयाबाबतही विरोधकांशी चर्चा करू. कोणत्या सुधारणा हव्या आहेत, काय करायला हवे ते आराखडय़ाला विरोध करणाऱ्यांनी सांगावे. यापूर्वी प्रादेशिक आराखडाच नसल्याने गोव्यात काहीजणांकडून मोठय़ा प्रमाणात ऑर्चड जमिनींचे भूखंड तयार करून ते बेकायदा पद्धतीने विकले गेले. बेकायदा पद्धतीने चालणारे बांधकामविषयक व्यवहार बंद करावेत अशी मागणी एनजीओ करतात आणि दुस:याबाजूने प्रादेशिक आराखडाही नको असे म्हणतात असे होऊ शकत नाही. सरदेसाई म्हणाले, की आम्ही पर्यावरणीयसंवेदनक्षम जागांना हात न लावता 2021 च्या आराखडय़ातील सेटलमेन्ट झोन अंमलात आणू पाहत आहोत. त्यामुळे त्यास कुणी विरोध करण्याचे कारणच असू नये.