उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा सरकारने आदर ठेवावा: काँग्रेस

म्हादई वाचविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचा दावा सरकार करीत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हादई अभयारण्य परिसर हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र जाहीर करण्याच्या विषयावरून सत्तरीचे आमदार लोकांची दिशाभूल करून भीतीचे वातावरण निर्माण करीत आहेत. उच्च न्यायालयाने व्याघ्र संरक्षित क्षेत्राबाबत दिलेल्या निवाड्याचा सरकारने आदर ठेवावा असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र झाले तर १० ते १५ हजार लोकांवर परिणाम होणार, अशी चुकीची माहिती देऊन तेथील आमदार लोकांमध्ये भीती निर्माण करीत आहेत. दुसरीकडे वन मंत्री हे उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे विधान करीत आहेत. हे योग्य नाही, असेही पाटकर यांनी स्पष्ट केले.

पाटकर म्हणाले, म्हादई वाचविण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचा दावा सरकार करीत आहे. खरेतर हा परिसर व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे फायदेशीर आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाचा निवाडा सरकार डावलू पाहत आहे. सरकार जर म्हादई नदी वाचविण्याबाबत खरोखरच गंभीर असेल तर त्यांनी म्हादई अभयारण्य परिसर हा व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे गरजेचे आहे. मात्र, याउलट सत्तरीचे आमदार तथा वनमंत्री लोकांमध्ये या निवाड्यावरून भीतीचे वातावरण पसरवत आहेत. या भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांच्या जमिनींचे हक्क, त्यांची शेती राखून हे व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करणे शक्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे नेते अॅड. श्रीनिवास खलप, अमरनाथ पणजीकर उपस्थित होते.

टीका चुकीची 

लोकप्रतिनिधी हे लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी असतात. मात्र, व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रावरून जनतेची दिशाभूल सुरू आहे. गोवा फाउंडेशनवरही मंत्र्यांनी टीका केली. तशी टीका चुकीची आहे असे पाटकर म्हणाले.