गोवा सरकारला राज्यपालांकडून पुन्हा दणका, नवे राजभवन नकोच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 1, 2020 15:01 IST2020-08-01T15:01:07+5:302020-08-01T15:01:31+5:30
राजभवनच्या विषयावरून राज्यपालांनी अतिशय स्पष्ट व रोखठोक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांना नवा धक्का दिला आहे.

गोवा सरकारला राज्यपालांकडून पुन्हा दणका, नवे राजभवन नकोच
पणजी - राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी यापूर्वी कोविड व्यवस्थापनाच्या विषयावरून सरकारचे कान पिळल्यानंतर आता नवे राजभवन बांधण्याच्या प्रश्नावरून सरकारच्या पाठीत धपाटा घातला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती अगोदर विचारात घ्या, नव्या राजभवनची गरजच नाही, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना लिहिलेल्या पत्रत म्हटले आहे. तसेच सद्यस्थितीत नवे राजभवन बांधणो हा अविवेकी विचार असल्याचेही राज्यपालांनी नमूद करून एक प्रकारे सरकारचे वैचारिक व हरणच केले आहे.
गेल्याच पंधरवडय़ात मुख्यमंत्री सावंत व राज्यपाल मलिक हे कोविड व्यवस्थापन व वास्को लॉकडावनच्या विषयावरून आमनेसामने आले होते. आपण जे मिडियाविषयी बोललोच नव्हतो ते आपण बोललो असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी पत्रकारांना सांगितल्याचे राज्यपालांनी नमूद करून कोणताच सुसंस्कृत नेता असे दुस-याच्या तोंडी शब्द घालणार नाही असे राज्यपाल म्हणाले होते. त्यानंतर आता राजभवनच्या विषयावरून राज्यपालांनी अतिशय स्पष्ट व रोखठोक भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांना नवा धक्का दिला आहे.
27 जुलै रोजी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले व नव्या राजभवनची गरज नाही असे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काबो येथे नवे राजभवन बांधण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आणला होता. समाजाच्या विविध स्तरांवरून त्यावर जोरदार टीका सुरू झाली. त्याची गंभीर दखल राज्यपाल मलिक यांनी घेतली व राज्याच्या आर्थिक स्थितीची जाणीव राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना करून दिली आहे. नवे राजभवन बांधण्याचा सरकारचा विचार अतार्किक तथा असंमजसपणाचा व अविवेकी आहे असे राज्यपालानी नमूद केले आहे. अगोदरच राज्य आर्थिकदृष्टय़ा वेगळ्य़ा स्थितीतून जात असताना राज्यावर आणखी मोठा आर्थिक बोजा टाकला जाऊ नये. कोणतेही नवे मोठे बांधकाम हे नवा आर्थिक बोजा टाकणारे ठरेल याची जाणीव राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना करून दिली. तसे प्रसिद्धी पत्र राज्यपालांच्या सचिवांनी शनिवारी सर्व प्रसार माध्यमांना पाठवले आहे.
राज्यपाल म्हणून माङो स्वत:चे काम करणो हे खूप मर्यादित आहे व मला नव्या राजभवन इमारतीची गरज नाही असे राज्यपालांनी सावंत सरकारला सुनावले आहे. जेव्हा कधी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारेल तेव्हाच प्रकल्प उभा करता येईल व तो देखील राजभवनच्या सध्याच्या संकुलातच असेही राज्यपालांनी म्हटले असल्याचे सचिव रुपेश कुमार ठाकुर यांच्याकडून स्पष्ट केले गेले आहे.सध्या राजभवन बांधण्याचा प्रस्तावच नाही असे समजावे असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे.
नवे राजभवन बांधण्याचा सरकारचा विचार असंमजसपणाचा व अविवेकी आहे. अगोदरच राज्य आर्थिकदृष्टय़ा पेचात असताना त्यात नवे राजभवन बांधणो हे आणखी मोठा बोजा टाकणारे ठरेल. मला नव्या राजभवन इमारतीची गरज नाही.
- राज्यपाल सत्यपाल मलिक