गोव्याचा 1400 कोटींचा महसुल बुडाला, पॅकेज द्या, मुख्यमंत्र्यांची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी

खाण बंदीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आलेला आहे, असा मुद्दा सावंत यांनी मांडला.

पणजी : खनिज खाण बंदीमुळे गोव्याचा एकूण 1 हजार 400 कोटींचा महसुल बुडाला आहे. त्यामुळे गोव्याला विशेष पॅकेज दिले जावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली. इफ्फीसाठी साधनसुविधा उभ्या करणो तसेच गोव्यात आरोग्य आणि शैक्षणिक हब निर्माण करणो यासाठी केंद्राने मदत करावी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

अर्थमंत्री सितारामन यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची व अर्थ मंत्र्यांची बुधवारी बैठक घेतली व त्यांच्याशी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा केली. केंद्राकडून यापुढे संसदेत जो अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे, त्याविषयी राज्यांच्या अपेक्षा सितारामन यांनी जाणून घेतल्या. मुख्यमंत्री सावंत हेही या बैठकीत सहभागी झाले. गोव्यासह हरियाणा व पाँडिचेरीचे मुख्यमंत्री तसेच अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तामिळनाडू आणि त्रिपुराचे उपमुख्यमंत्री व 17 राज्यांचे अर्थ मंत्री आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रलयाचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले. विकास, गुंतवणूक, पायाभूत साधनसुविधा आणि वीत्तीय धोरणाविषयी विविध राज्यांचे अर्थ मंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी काही सूचना केल्या.

गोव्याच्या विविध अपेक्षा 
खाण बंदीमुळे राज्याच्या अर्थ व्यवस्थेवर मोठा ताण आलेला आहे, असा मुद्दा सावंत यांनी मांडला. गोव्याच्या लोकसंख्येपेक्षा पाचपट जास्त पर्यटक गोव्यात येतात. यामुळे पर्यटन क्षेत्रतील साधनसुविधांसमोर आव्हान उभे राहते. ग्रामीण भागातील पर्यटनास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एखाद्या प्रकल्पासाठी मदत करावी. गोवा हे इफ्फीचे कायमस्वरुपी केंद्र बनलेले आहे. तथापि, आर्थिक अडचणींमुळे इफ्फीला आवश्यक अशा साधनसुविधा उभ्या करता आल्या नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. कनवेनशन सेंटरसारख्या सुविधा उभ्या करण्यासाठी केंद्राने विशेष अनुदान द्यावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. गोव्यात शैक्षणिक व आरोग्य हब निर्माण करता येते. त्यासाठी आयआयएम, राष्ट्रीय कायदा महाविद्यालय, एम्स यासारख्या संस्था आणता येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.