लोकमत न्यूज नेटवर्क, मडगाव : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राय डॉन बॉस्को येथे खरीप हंगामाच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. यावेळी त्यांनी घोषणा केली की नमो ड्रोन दीदी योजनेअंतर्गत राज्याला सुमारे दहा ड्रोन मिळतील, ज्यामुळे शेती आणि बचत गटांना फायदा होईल. १ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकार आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या मदत करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी राय येथील खरीप हंगामाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात घोषणा केली की नमो ड्रोन दीदी योजनेअंतर्गत गोव्याला सुमारे १० ड्रोन मिळतील ज्यामुळे कृषी उपक्रम राबवणाऱ्या बचत गटांना फायदा होईल. "फादर जॉर्ज क्वोड्रोस यांनी मला या कृषी कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले आहे आणि मी या कार्यक्रमाचा भाग असल्याने भाग्यवान समजतो. काही पाद्रीनी कृषी क्षेत्रात खरोखरच कठोर परिश्रम केले आहेत. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम केलेल्या काही तरुणांनी आम्हाला दाखवून दिले आहे की आपण कृषी उपक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानाचा किती छान समावेश करू शकतो.
गेल्या दहा वर्षांपासून, कृषी संचालनालय गोव्यातील शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. मला खात्री आहे की आता यांत्रिक पद्धतीने ४०० हेक्टर शेतजमीन लागवड केली गेली आहे, तर आम्हाला आशा आहे की नजीकच्या भविष्यात यांत्रिक पद्धतीने सुमारे ४००० हेक्टर जमीन लागवड केली जाईल. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यास तयार आहे आणि म्हणूनच तरुणांनी पडिक शेतजमिनीची लागवड करण्यासाठी पुढे यावे.
साखळी येथे कृषी क्लिनिक अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. हा तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम असेल आणि जुलै २०२५ पर्यंत तरुण त्यात प्रवेश घेऊ शकतात. यामुळे जमिनीच्या सुपीकतेचे विश्लेषण करण्यास आणि पिकांच्या रोगांवर अभ्यास करण्यास मदत होईल. १ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार आर्थिक मदत करण्यास तयार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कृषी मंत्री रवी नाईक यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, "राज्यातील तरुण कृषी क्षेत्रात शिक्षण घेत आहेत आणि रोजगार शोधत आहेत हे पाहून खूप आनंद होतो. फादर जॉर्ज यांनी कृषी क्षेत्रात प्रचंड काम केले आहे. आपल्याला कृषी उत्पादनांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याची गरज आहे."
कृषी संचालक संदीप फळदेसाई यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गोवा कृषी विभाग शेतकऱ्यांना विविध अनुदान देत असून, आतापर्यंत भात लागवडीच्या योजनांवर ८० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कृषी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा.