धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी काय प्रबंध केले? हायकोर्टचा सरकारला प्रश्न

पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे होणाऱ्या धूळ प्रदूषणाच्या कारणाने त्रस्त झालेल्या पणजीच्या नागरिकांनी खंडपीठार सादर केलेलीच याचिका मंगळवारी सुनावणीस आली.

वासुदेव पागी

पणजी: स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी सुरू असलेल्या खोद कामात होणारे धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहे असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला केला आहे.

पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे होणाऱ्या धूळ प्रदूषणाच्या कारणाने त्रस्त झालेल्या पणजीच्या नागरिकांनी खंडपीठार सादर केलेलीच याचिका मंगळवारी सुनावणीस आली. स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे होत असलेले धूळ प्रदूषण आणि त्याचे पणजीच्या नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे भीषण परिणाम याविषयी याचिका दराने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. स्मार्ट सिटी ची कामे नियोजन बद्ध नाहीत तसेच कामाची गतीही संथ आहे असा दावा याचिका दराने केला होता.

धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावेत अशी मागणी याचिकादाराकडून करण्यात आली होती.  याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारला धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी काय प्रबंध करण्यात आले आहेत त्याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. स्मार्ट सिटीची एकूण 47 पैकी 35 कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत आणि बारा कामे राहिली आहेत अशी माहिती राज्याचे एडवोकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. सर्व कामे 31 मे पर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याचेही पांगम यांनी सांगितले.

या प्रकरणात बुधवारी ही सुनावणी होणार आहे. याचिकादाराचे धूळ प्रदूषणा व्यतिरिक्त आणखी मुद्दे आहेत आणि ते म्हणजे सार्वजनिक सुरक्षेचा विषय आणि वाहतूक कोंडीचा विषय. या दोन्ही प्रकरणात सरकारकडे काय नियोजन आहे याची माहिती सरकारला न्यायालयात द्यावी लागणार आहे.