सामूहिक संसर्गाच्या सावटाखाली गोवा

प्रशासन द्विधावस्थेत : आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान

वासुदेव पागी 

पणजी : महिनाभरापूर्वी संसर्गित कोरोना रुग्णांची संख्या शून्य झाल्यानंतर, ग्रीन झोन म्हणून जाहीर करण्यात आलेला गोवा आजच्या तारखेला सामूहिक संसर्गाच्या सावटाखाली आला आहे. वास्को येथील मांगोरहिल परिसरात संसर्गाचा उद्रेक झाल्यानंतरही लॉकडाऊन करून संसर्ग रोखावा की लॉकडाऊन टाळून अर्थव्यवस्था सावरावी, अशा द्विधावस्थेत प्रशासन आहे.

ग्रीन झोन असलेल्या गोव्यात रेल्वे सेवा सुरू झाल्यानंतर, दिवसाला २० - २५ संसर्गित आढळून आल्यामुळे मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला होता; परंतु ट्रेनने येणाऱ्यांत संसर्गितांची संख्या कमी होत आहे, असे वाटत असतानाच मांगोरहिल-वास्को येथे कोरोनाचा उद्रेक झाला. प्रत्येक दिवसाला ५०च्या आसपास संसर्गित आढळू लागले. अवघ्या सात दिवसांत गोव्यातील संसर्गितांची संख्या आठ पटीने वाढून २६ वरून, २६५ वर पोहोचली. आरोग्य खात्याकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सद्य:स्थितीत संसर्गितांची संख्या ही २६५ झाली आहे. आरोग्य खात्याच्या रविवारच्या अहवालानुसार संसर्गिताचे लोण हे केवळ मांगोरहिल भागापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्याची स्पष्ट माहिती देण्याचे आरोग्य अधिकाºयाने टाळले; परंतु एकूण आढळलेल्या ३३ नवीन संसर्गितांत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणे ही मांगोरहिल भागातील असल्याचे स्पष्टता न देणारे वक्तव्य आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केले. म्हणजेच मांगोरहिलच्या बाहेरही संसर्ग झाल्याच्या वृत्ताला खात्याने पुष्टी दिली.
मांगोरहिलच्या अलिकडे असलेल्या शांतीनगरमध्येही कोरोनाचे रुग्ण आढळले आहेत. ही गोष्ट धोक्याचे संकेत देणारी आहे.
संसर्गाच्या बाबतीत निश्चित असलेला गोव्यातील ग्रामीण भागही आता कोरोनाबाधित होत असल्याची माहिती पुढे येत आहे. गुळेली-सत्तरी, कुंकळ््ये - म्हार्दोळ, मालभाट - मडगाव अशा भागातही रुग्ण आढळले आहेत.

गोव्यात केवळ कोरोना संसर्गितांची संख्या ही कमी होती, असे नाही तर कोरोनामुळे आतापर्यंत एकही व्यक्ती दगावलेली नाही. बदलत्या परिस्थितीत ही परिस्थिती कायम ठेवणे कोविड इस्पितळाला आव्हानच ठरले आहे. इस्पितळात कोरोनाचे रुग्ण कमी होते, तेव्हा प्रत्येकासाठी वेळ देण्यासाठी आरोग्य कर्मचाºयांना सोयीस्कर होत होते. ही संख्या वाढल्यामुळे आरोग्य कर्मचाºयांनाही ते आव्हान ठरले आहे. त्यामुळेच लक्षणे न दाखविणाºया रुग्णांना कोविड इस्पितळात न ठेवता वेगळ्या ठिकाणी ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.