गोव्यात खाणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक निष्फळ, स्थिती मांडण्याठी सोमवारी केंद्राकडे

राज्यात येत्या दि. 16 पासून लागू होत असलेली खनिज खाण बंदी टाळावी आणि लिजांचा लिलावही केला जाऊ नये अशा प्रकारच्या मागण्या घेऊन गोव्याचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ येत्या सोमवारी दिल्लीला जाणार आहे.

पणजी : राज्यात येत्या दि. 16 पासून लागू होत असलेली खनिज खाण बंदी टाळावी आणि लिजांचा लिलावही केला जाऊ नये अशा प्रकारच्या मागण्या घेऊन गोव्याचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ येत्या सोमवारी दिल्लीला जाणार आहे. केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना हे शिष्टमंडळ भेटेल. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची गुरुवारी मंत्रलयात बैठक झाली तरी, खाण बंदीवर कायदेशीर तोडगा कसा काढता येईल याविषयी बैठकीत काहीच ठरले नाही. त्यादृष्टीने ती निष्फळ ठरली आहे.

खाण बंदी लागू झाल्यास गोव्याची साडेतीन हजार कोटी रुपयांची आर्थिक हानी होईल व लाखभर रोजगार संधी संपुष्टात येतील, अशी भीती सर्वपक्षीय बैठकीत व्यक्त झाली. ज्येष्ठ मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी ही बैठक घेतली. वटहुकूम जारी करून केंद्रीय खनिज विकास व नियमन कायदा (एमएमडीआर) गोव्यासाठी दुरुस्त करता येतो, असा मुद्दा कुडचडेचे आमदार निलेश काब्राल यांनी मांडला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ानुसार आणि एमएमडीआर कायद्यानुसारही खनिज लिजांचा लिलाव करावा लागेल असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी यापूर्वी सरकारला सांगितले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनीही लिलाव करण्याच्याबाजूनेच कल दाखवला आहे पण आमदार काब्राल तसेच प्रतापसिंग राणो व अन्य काहीजणांना लिजांचा लिलाव झालेला नको आहे. मुख्यमंत्री आजारी असल्याने गुरुवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीला येऊ शकले नाहीत. खनिज लिजांचा लिलाव केल्यास गोव्याबाहेरील खाण कंपन्या गोव्यातील खाण धंद्यात शिरकाव करतील असेही मत काहीजणांनी गुरुवारच्या बैठकीत मांडल्याचे कळते.

येत्या सोमवारी शिष्टमंडळ दिल्लीला जाईल व प्रथम केंद्रीय जहाजोद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर मग केंद्रीय खाण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना भेटून त्यांच्यासमोर गोव्यातील स्थिती मांडली जाईल. खाण बंदी झाल्यास गोव्याची मोठी आर्थिक हानी होईल, शिवाय बेरोजगारीची समस्या निर्माण होईल याची कल्पना आम्ही केंद्र सरकारला देणार आहोत, असे मगो पक्षाचे नेते असलेले मंत्री ढवळीकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र लिहू. पंतप्रधानांकडेही भेटीसाठी वेळ मागू. अगोदर सोमवारी आम्ही दोघा केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून येऊ, असे ढवळीकर यांनी नमूद केले. 

मंत्री विजय सरदेसाई, विश्वजित राणो, विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर, खासदार नरेंद्र सावईकर, आमदार डॉ. प्रमोद सावंत, प्रतापसिंग राणो, दिपक प्रभू पाऊसकर, प्रसाद गावकर, भाजपचे खजिनदार संजीव देसाई, वरिष्ठ अधिकारी श्री. कृष्णमूर्ती, खाण खात्याचे संचालक प्रसन्ना आचार्य आदी बैठकीत सहभागी झाले. दिल्लीला जाणा:या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात काही अधिकारीही सहभागी होतील. खाण बंदी रोखण्यासाठी व लिजांचा लिलावही रोखण्यासाठी नेमका कशा प्रकारे उपाय काढता येईल ते बैठकीत स्पष्ट झाले नाही. लिलाव केला नाही म्हणून पुन्हा कुणी तरी न्यायालयात गेले तर काय करावे यादृष्टीनेही काही शंका काहीजणांनी उपस्थित केल्या. छत्तीसगढ वगैरे राज्यांसाठी सरकारने यापूर्वी केंद्रीय खनिज कायदा दुरुस्त केलेला आहे, त्याचप्रमाणो गोव्यासाठीही कायदा दुरुस्त करायला हवा, असा मुद्दा काही जणांनी बैठकीत मांडला. 

खनिज बंदी गोव्याला परवडणार नाही. साठ हजार व्यक्तींना थेट आणि लाखभर लोकांना खाण धंद्याने अप्रत्यक्ष रोजगार संधी दिलेली आहे ही स्थिती आम्ही केंद्रासमोर मांडणार आहोत, असे काही आमदारांनी सांगितले. एक लाखापेक्षा जास्त लोकांना खाणीवर नोकरी मिळालेली आहे, असे राणो म्हणाले. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दि. 16 पासून खाण बंदी लागू केली आहे. त्यानुसार खाणी बंद ठेवाव्या लागणार याची कल्पना सरकारलाही आहे.