गोवा-कर्नाटकच्या सीमेवर वाघ संवर्धनास अनुकूलता?

केंद्रीय व्याघ्र संवर्धन समितीने गोव्याच्या म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात वाघांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळेच त्या अभयारण्याचे व्याघ्र क्षेत्रात रूपांतर करण्याची सूचना केली आहे. जी राज्य सरकारला अजून पचनी पडलेली नाही.

- राजू नायक

केंद्रीय व्याघ्र संवर्धन समितीने गोव्याच्या म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात वाघांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळेच त्या अभयारण्याचे व्याघ्र क्षेत्रात रूपांतर करण्याची सूचना केली आहे. जी राज्य सरकारला अजून पचनी पडलेली नाही.
व्याघ्र संवर्धन समितीने नुकतीच गोव्याला भेट दिली. या भेटीत त्यांनी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांपासून म्हादईचे वनरक्षक, पर्यावरणवादी व स्थानिकांच्या गाठीभेटी घेतल्या. तेथे त्यांची खात्री पटली, देशात वाघांची संख्या वाढू शकते, अशी जी मोजकी अभयारण्ये आहेत, त्यात एक म्हादई आहे. त्यामुळे त्यांनी व्याघ्र क्षेत्राबरोबरच इतरही काही सूचना केल्या आहेत, ज्यांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार उदासीन होते. म्हादई अभयारण्याला विशेष दर्जा मिळूनही गेली २० वर्षे त्याची सीमा अद्याप निश्चित झालेली नाही.- राज्य सरकारच्या टाळाटाळीमुळे हा प्रकार घडलेला आहे.

दुर्दैवाने समितीच्या सूचनेकडे राज्य सरकारने दुर्लक्षच करायचे ठरविले आहे असे दिसते. या भागाचे आमदार व मंत्री विश्वजित राणे यांनी यापूर्वीच ‘‘मी लोकांचा सेवक आहे. त्यामुळे माझ्या मतदारसंघातील लोकांच्या मर्जीनुसार मी भूमिका घेईन,’’ असे सांगत सत्तरीच्या लोकांचा विरोध या प्रकल्पाला आहे व त्यामुळे माझाही विरोध राहील, हे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तर वरताण भाष्य केले. ते म्हणाले, व्याघ्र समितीच्या मनात आले म्हणून म्हादई व्याघ्र क्षेत्र बनणार नाही. आम्हाला विविध घटकांशी चर्चा करूनच त्याबाबत काय ती भूमिका निश्चित करावी लागेल.

या भागातील पर्यावरणप्रेमी राज्याच्या या उदासीन भूमिकेबद्दल नाराज आहेत. गेली २० वर्षे राज्य सरकार व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याबाबत टाळाटाळ करीत आहे. १९९९ मध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी व्याघ्र प्रकल्पाची सूचना केली होती. परंतु राज्याने त्याबाबत निर्णय घ्यायचा होता. राज्य सरकारने त्याबाबत केवळ टोलवाटोलवी चालविली आहे.

देशात सध्या तीन हजार वाघ आहेत. त्यांची संख्या धिम्या गतीने का होईना वाढते आहे. परंतु दु:खद गोेष्टीही घडतात. म्हादईत गेल्या महिन्यात चार वाघांची हत्या झाल्यानंतर व्याघ्र प्रकल्पाला हादरा बसला. तज्ज्ञांच्या मते सध्या मध्य प्रदेशात सर्वाधिक वाघ असले तरी कर्नाटक व गोवा सीमेवरील पश्चिम घाट क्षेत्रात वाघांची संख्या वाढण्यास अनुकूल वातावरण आहे. मध्य प्रदेशला सध्या ‘व्याघ्र-राज्य’ संबोधले जात असले तरी कर्नाटक सीमेवर ज्या पद्धतीने वाघांचा संचार चालू ती एक दिलासाजनक बाब आहे. दुर्दैवाने गोवा राज्य- जे पर्यावरणाबाबत खूपच सजग होते- खाण व पर्यटन उद्योगामुळे त्या बाबतीत खूपच प्रतिगामी बनले आहे. वर्षभरात राज्यात पाच वाघ मारले जाऊनही राज्य किंवा येथील वन खाते सक्रिय बनलले नाही. वन खात्यावर नेत्यांचा खूप दबाव आहे. ज्यांनी वाघांची हत्या केली, त्यांच्याबाबत सौम्य धोरण अवलंबिले जाते. उलट वनाधिकाऱ्यांचाच छळ होत आहे. प्रमोद सावंत यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत तर पर्यावरण रक्षणाची अगदीच हेळसांड होऊ लागली आहे.